Supreme Court च्या ‘या’ निर्णयाचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने यापूर्वी १९९८ मध्ये ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ३ विरुद्ध २ बहुमताने निर्णय दिला होता की आमदार, खासदारांनी पैसे घेऊन भाषण केले तरीही ते लोकप्रतिनिधी आहे त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करता येणार नाही असा निर्वाळा दिला होता.

208
Supreme Court च्या 'या' निर्णयाचे पंतप्रधानांनी केले कौतुक

लोकप्रतिनिधींनी पैसे घेऊन सभागृहात भाषण करणे, प्रश्न विचारणे किंवा मतदान केल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होईल असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) ७ सदस्यीय घटनापीठाने दिलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे स्वागत केलेय. यासंदर्भात त्यांनी ट्विटरवर संदेश जारी केला आहे.

(हेही वाचा – #ModiKaParivar काय आहे हा ट्रेंड?)

आमदार, खासदारांना या प्रकरणात कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही :

सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) ५ सदस्यीय खंडपीठाने यापूर्वी १९९८ मध्ये ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ३ विरुद्ध २ बहुमताने निर्णय दिला होता की आमदार, खासदारांनी पैसे घेऊन भाषण केले तरीही ते लोकप्रतिनिधी आहे त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करता येणार नाही असा निर्वाळा दिला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. ए. एस बोपन्ना, न्या. एम. एम. सुंदरेश, न्या. पी. एस. नरसिंहा, न्या. जे. पी. पारडीवाला, न्या. संजय कुमार आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या ७ सदस्यीय घटनापीठाने २६ वर्षांपूर्वीचा तो निर्णय बदलला आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात भाषण किंवा मतदान करण्यासाठी पैसे घेतले तर त्यांच्याविरोधात खटला चालवला जाणार आहे. म्हणजेच आता आमदार, खासदारांना या प्रकरणात कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही.

(हेही वाचा – Mandapeshwar Guha Shiva Temple: बोरिवलीत मंडपेश्वर गुहा शिव मंदिराचे सौंदर्यीकरण, तीन दिवसीय महोत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन)

सर्वाच्च न्यायालयाने म्हटले की,

‘कलम १०५ (2) किंवा १९४ अनुसार लाचखोरीला सूट नाही कारण लाचखोरीत गुंतलेला सदस्य एखाद्या गुन्हेगारी कृत्यात गुंतलेला असतो ज्याला मतदान करणे किंवा विधानसभेत भाषण करणे आवश्यक नसते. खासदार किंवा आमदार लाच घेतात. याचा राज्याच्या नैतिकतेवर विपरीत परिणाम होतो. लाचखोरीला संसदीय विशेषाधिकारांचे संरक्षण मिळत नाही, असे आमचे मत आहे. ते अत्यंत धोकादायक आहे. त्यामुळे असे संरक्षण काढून टाकले पाहिजे असे सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे.

(हेही वाचा – Udhayanidhi Stalin : हिंदू धर्माला डेंग्यू म्हणणाऱ्या उदयनिधी स्टॅलिनला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले)

पंतप्रधान मोदींनी केले कौतुक :

सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) या निर्णयाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करुन कौतुक केले आहे. आपल्या ट्विटर संदेशात पंतप्रधान म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला हा निर्णय कौतुकास्पद आहे. यामुळे स्वच्छ राजकारण सुनिश्चित होईल आणि लोकांचा व्यवस्थेवर विश्वास वाढेल असे पंतप्रधानांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये नमूद केले आहे.

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.