‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम’ कायद्यातील किचकट गोष्टी, कठोर नियम यांचा त्रास लहान रुग्णालयांना बसत आहे. गेल्या ३ वर्षांमध्ये शहरातील ३५ हून अधिक रुग्णालये (Hospital) बंद करण्यात आली असून ५० रुग्णालयांनी मालकी हक्क हस्तांतरित केले आहेत. कायद्यातील नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याचा दावा ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ आणि ‘हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया’ने केला आहे.
नियम शिथिल करण्याची मागणी
‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम’ नोंदणी कायदा १९४९ आणि विनियम २०२१ अंतर्गत पुणे महापालिकेकडे ८९९ रुग्णालयांची नोंदणी आहे. यांपैकी ४०० हून अधिक रुग्णालये (Hospital) लहान आणि मध्यम आकाराची आहेत. संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, अग्निशमन विभागाचे किचकट नियम, २-३ दशके जुन्या रुग्णालयांना बदल करण्याचे आदेश, विविध परवाणग्या घेणे सक्तीचे करणे, जैव-वैद्यकीय कचर्‍याचे वाढते शुल्क आणि ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ची संमती आणि अधिकृतता यांसाठी लाखो रुपयांचा दंड आकारला जातो. त्यामुळे रुग्णालयांवर (Hospital) आर्थिक भार पडत आहे. ‘हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया’च्या पुणे शाखेचे अध्यक्ष डॉ. संजय पाटील म्हणाले, ‘‘लहान रुग्णालये रुग्णांना सुलभ आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा देतात. त्यामुळे नियम शिथिल होणे आवश्यक आहे. कठोर नियम आणि आर्थिक नुकसान यामुळे शहरांमध्ये दर महिना १ ते २ रुग्णालये बंद होत आहेत.
Join Our WhatsApp Community