US Visa Bond Rule : अमेरिकेने पुन्हा कडक केले व्हिसा नियम; भारतीयांना दिलासा की मोठा धक्का?

US Visa Bond Rule : अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने, अखेर आपल्या ‘US Visa Bond Rule’ला पायलट प्रोजेक्टमधून कायमस्वरूपी धोरणाचा दर्जा दिला आहे. नव्या नियमांनुसार, फेडरल रजिस्टरमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे, निवडक देशांतील नागरिकांना Business (B-1) किंवा Tourist (B-2) व्हिसा मिळवण्यापूर्वी 20,000 डॉलर (सुमारे 17 लाख रुपये) पर्यंतची सिक्युरिटी डिपॉझिट (Security Deposit) भरावी लागू शकते. गरज भासल्यास व्हिसा अधिकारी कोणत्याही अर्जदाराकडून हा बॉण्ड मागू शकतात.

भारताला दिलासा की कडक निर्बंध?

सध्या हा नियम केवळ 50 देशांतील नागरिकांवर लागू करण्यात आला असून, त्यामध्ये प्रामुख्याने आफ्रिकेतील देशांचा समावेश आहे. भारतीय प्रवाशांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे या यादीत भारताचा समावेश नाही. त्यामुळे भारतीय नागरिकांना Business (B-1) आणि Tourist (B-2) व्हिसासाठी अर्ज करताना कोणत्याही प्रकारचा बॉण्ड भरावा लागणार नाही.

हेही वाचा: Nagpur Crime : लग्नमंडपात खऱ्या नवऱ्याची एंट्री अन् ‘लुटेरी दुल्हन’चा खेळ खल्लास; धक्कादायक प्रकार

मात्र, भारताचे शेजारी देश भूतान, बांगलादेश आणि नेपाळ यांचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. तसेच भविष्यातील गरजेनुसार या यादीत इतर देशांचाही समावेश केला जाऊ शकतो, असे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. (US Visa Bond Rule)

नव्या नियमांमागचा उद्देश काय?

अमेरिकन प्रशासनाच्या मते, या निर्णयामुळे व्हिसा नियमांचे अधिक काटेकोरपणे पालन होईल आणि प्रवासी निर्धारित कालावधीनंतर आपल्या देशात परततील. दुसरीकडे, इमिग्रेशन क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे की एवढी मोठी सिक्युरिटी डिपॉझिट भरावी लागल्यास पर्यटन किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी कायदेशीर मार्गाने अमेरिकेला जाणाऱ्या सामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो.

याशिवाय, ट्रम्प प्रशासनाने विविध व्हिसा श्रेणींसाठीचे शुल्क वाढवण्याबरोबरच अर्जदारांच्या Social Media Accounts तपासण्याची प्रक्रियाही अधिक कठोर केली आहे. (US Visa Bond Rule)

2025 मध्ये झाली होती सुरुवात

या योजनेची सुरुवात 2025 मध्ये पायलट प्रोजेक्ट म्हणून करण्यात आली होती. व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही काही नागरिक अमेरिकेत बेकायदेशीररीत्या वास्तव्यास राहतात, अशा घटनांना आळा घालणे हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश होता.

हेही वाचा: PM Narendra Modi यांनी त्यांना अश्लाघ्य भाषा वापरणाऱ्या मुलीला माफ केल्यानंतर मुलीच्या आईची भावुक प्रतिक्रिया; म्हणाली…

पायलट प्रोजेक्टला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आता या योजनेला कायमस्वरूपी स्वरूप देण्यात आले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कठोर Immigration धोरणाचा भाग म्हणून करण्यात आलेल्या या बदलात यापूर्वी 5,000 डॉलर, 10,000 डॉलर आणि 15,000 डॉलर असे तीन पर्याय उपलब्ध होते. मात्र आता 5,000 डॉलरचा पर्याय रद्द करण्यात आला असून, कमाल बॉण्डची रक्कम वाढवून 20,000 डॉलर निश्चित करण्यात आली आहे. (US Visa Bond Rule)

हेही पाहा: