Cabinet Decision : नागपुरात हाय-टेक प्रकल्प तर ग्रामीण भागात पाणीपुरवठ्याची नवी दिशा; मंत्रिमंडळाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय जाणून घ्या

• प्रतिनिधी

Cabinet Decision           ​मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे आणि जनहितार्थ निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये वैद्यकीय क्षेत्रातील अत्याधुनिक उपकरणांपासून ते ग्रामीण पेयजल धोरणापर्यंतच्या विविध महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा समावेश आहे. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – Mumbai : लवकरच धावणार ‘देवाभाऊ’ ,’छावा’ टॅक्सी, खासगी कंपन्यांच्या कमिशनला सरकारचा शह, वाचा योजना काय?)

​बैठकीत घेण्यात आलेल्या प्रमुख निर्णयांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे :

• ​नागपूरला हाय-टेक ‘सायक्लोट्रॉन’चे वरदान : वैद्यकीय निदानात अचूकता आणण्यासाठी नागपूर येथे ‘हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन’ (NHECP) प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प मध्य भारतातील एकमेव आणि अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरणार असून, याद्वारे गंभीर आजारांचे वेळेत निदान करणे सोपे होणार आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. (Cabinet Decision)
• ग्रामीण पाणीपुरवठ्यासाठी नवीन धोरण : राज्यात ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६’ जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी विविध योजनांचे एकत्रीकरण करण्यात येणार असून, नागरिकांना स्वच्छ व दर्जेदार पाणीपुरवठा सुनिश्चित केला जाणार आहे. (Cabinet Decision)
• ​ड्रोन आणि रोबोटिक्स निर्मितीला चालना : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण २०२६’ (Maharashtra Unmanned Systems Policy) जाहीर करण्यात आले आहे. यामध्ये कृषी, हवाई आणि सागरी क्षेत्रातील कठीण कामांसाठी ड्रोन आणि रोबोट्सच्या निर्मितीसोबतच, संशोधन व मनुष्यबळ प्रशिक्षणाला विशेष प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – Kalyan ची गणेश टेकडी वाचविण्यासाठी मनसे आक्रमक; बिल्डर लॉबीला खळखट्याक् चा इशारा)

• ​डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसाठी विशेष यंत्रणा : राज्यात ‘भारत नेट’ कार्यक्रम अधिक गतीने राबवण्यासाठी ‘महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ (MDIL) या नावाने विशेष हेतू वहन यंत्रणा (SPV) स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. (Cabinet Decision)
• ​रोजगार हमी कायद्यात बदल : ‘विकसित भारत – जी राम जी’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये आवश्यक सुधारणा व अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने संमती दिली आहे. (Cabinet Decision)
• ​जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासाठी संबंधित महापालिका व नगरपालिका अधिनियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. (Cabinet Decision)

हेही पहा –