मुंबईतील संवेदनशील परिसरात नेमकं काय सुरू आहे? खासदार Ravindra Waikar यांनी थेट संसदेत उपस्थित केला गंभीर मुद्दा

• प्रतिनिधी

Ravindra Waikar           मुंबईतील पवई तलाव, पासपोली आणि विहार तलाव परिसरातील कथित अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा आता थेट संसदेत पोहोचला आहे. पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या या भागात सुरू असलेल्या बांधकामांमुळे वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासाला मोठा धोका निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात आला असून, केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या परिसरात सुरू असलेल्या बांधकामांमुळे ध्वनिप्रदूषण आणि मानवी हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने वन्यजीवांचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. विशेषतः संरक्षित प्रजातींच्या अधिवासावर त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याने पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. (Ravindra Waikar)

(हेही वाचा – Ramesh Mhatre ला न्यायालयाकडून जामीन मंजूर! राज्याबाहेर मुक्कामासह कडक अटी लागू)

विहार तलाव परिसर हा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या इको-सेन्सिटिव्ह झोनचा भाग असल्याने या क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. तसेच पवई तलावाला ‘रामसर स्थळ’ म्हणून मान्यता मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुरू असताना अशा प्रकारच्या विकासकामांमुळे पर्यावरणीय संवर्धनाच्या प्रयत्नांनाच धक्का बसत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकारने स्वतंत्र तथ्यशोध समिती नेमून प्रत्यक्ष पाहणी करावी, पर्यावरणीय नुकसानीचे मूल्यमापन करावे आणि आवश्यक त्या कायदेशीर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. (Ravindra Waikar)

(हेही वाचा – MSRTC : कोकणवासीयांसाठी आनंदाची बातमी! गणेशोत्सवात प्रवासाचा ताण कमी करण्यासाठी एसटीचा मोठा निर्णय)

दरम्यान, मुंबई उत्तर-पश्चिमचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी लोकसभा नियम ३७७ अंतर्गत हा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला. त्यांनी केंद्र सरकार आणि पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने तात्काळ हस्तक्षेप करून संबंधित बांधकामांना ‘स्टॉप-वर्क नोटीस’ बजावावी, अशी मागणी केली. तसेच वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ अंतर्गत संरक्षित असलेल्या मगर प्रजातीसह इतर दुर्मिळ वन्यजीवांचा अधिवास नष्ट करणाऱ्या दोषी अधिकारी आणि विकासकांविरुद्ध वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम ५१ अन्वये कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, तसेच नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी केंद्राची तथ्यशोध समिती पाठवावी, अशी मागणीही त्यांनी लोकसभेत मांडलेल्या प्रस्तावाद्वारे केली. (Ravindra Waikar)

हेही पहा –