New Pension Scheme : शेवटच्या पगाराच्या निम्मं निवृत्तवेतन देण्याची सरकारची तयारी

• ऋजुता लुकतुके

New Pension Scheme            केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम हमी पेन्शन म्हणून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय अखेर केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेच्या (ओपीएस) तुलनेत एनपीएसमध्ये निश्चित पेन्शनची हमी नसल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असलेल्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वाचा प्रस्ताव पुढे आला होता आणि गेली जवळ जवळ दोन वर्षं सरकार दरबारी यावर खल सुरू होता. आता केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. (New Pension Scheme)

या संदर्भात वित्त सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने विविध देशांतील पेन्शन मॉडेल्सचा अभ्यास केला असून, सरकारी कर्मचाऱ्यांना अधिक सुरक्षित निवृत्ती लाभ कसे देता येतील यावर चर्चा केल. सुरुवातीला ४० ते ४५ टक्के हमी पेन्शनचा पर्याय विचारात होता, मात्र कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन ५० टक्क्यांपर्यंत हमी देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. (New Pension Scheme)

(हेही वाचा – Kalyan : जरीमरी नाल्याला डम्पिंग ग्राऊंडचे रूपडे; कचऱ्याने भरलेल्या नाल्यात रंगला क्रिकेटचा खेळ)

सध्या एनपीएस ही ‘मार्केट-लिंक्ड’ योजना आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारातून १० टक्के रक्कम कपात होते, तर केंद्र सरकार १४ टक्के योगदान देते. निवृत्तीनंतर जमा झालेल्या निधीपैकी काही भाग एकरकमी मिळतो आणि उर्वरित रक्कम अॅन्युइटी योजनेत गुंतवली जाते. त्यामुळे पेन्शनची रक्कम बाजारातील परताव्यावर अवलंबून असते. (New Pension Scheme)

याउलट जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना आयुष्यभरासाठी शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम निश्चित पेन्शन म्हणून देत होती. त्यामुळे अनेक कर्मचारी संघटनांनी ओपीएस पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे. मात्र केंद्र सरकारने ओपीएस परत आणण्यास नकार दिला असून, एनपीएसमध्येच सुधारणा करून कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. (New Pension Scheme)

(हेही वाचा – PM Narendra Modi यांच्या कडून व्हिएतनामच्या राष्ट्रपतींना ‘रत्नागिरी हापूस’ अन् ‘सिलाव खाजा’ची मेजवानी; वाचा खास भेटवस्तूंची यादी)

अहवालानुसार, सरकार या योजनेसाठी स्वतंत्र निवृत्ती निधी तयार करण्याचाही विचार करत आहे. यामुळे भविष्यातील आर्थिक भार नियंत्रित ठेवत हमी पेन्शनची अंमलबजावणी करता येईल, असा सरकारचा अंदाज आहे. मात्र याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. (New Pension Scheme)

हेही पहा –