Highcourt मंत्रालयातील कँटीनमध्ये (उपाहारगृह) ‘साधा एकही कीटक आढळला नसून ते ९८ टक्के स्वच्छ आहे’, असा दावा अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारी वकिलांची आणि एफडीएची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. “मंत्रालयातल्या एवढ्या मोठ्या उपाहारगृहात साधा एकही कीटक नाही म्हणणे हास्यास्पद आहे. पंचतारांकित हॉटेलमध्येही माशी किंवा झुरळ आढळतात, मग मंत्रालयातले कँटीन एवढे साफ आहे हे पटते का?” असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला. तसेच, न्यायालयाच्या चार वकिलांच्या पथकासह एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना आज दुपारपर्यंतच मंत्रालयाच्या कँटीनची पुन्हा तपासणी करून व व्हिडिओग्राफीसह दुपारी ३ वाजेपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेचा दणका बसताच मंत्रालयातील कँटीनमध्ये किचनपासून ते टेबलपर्यंत तातडीने साफसफाई आणि स्वच्छता मोहीम सुरू झाली आहे.
न्यायालयात नेमके काय घडले?
अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) काही खासगी हॉटेल्सवर कारवाई केल्यानंतर हॉटेलचालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने मागील सुनावणीत दिलेल्या आदेशानुसार एफडीएने सरकारी आस्थापनांची तपासणी करून आज अहवाल सादर केला. यामध्ये “मंत्रालयातील कँटीन ९८ टक्के स्वच्छ असून तिथे एकही कीटक आढळला नाही”, असा दावा सरकारी वकिलांनी केला.
हेही वाचा – अमरावतीतील पूरस्थितीवर DCM Sunetra Pawar यांचे लक्ष; प्रशासनाला दिले तातडीचे आदेश
या दाव्यावर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, “मंत्रालयातल्या एवढ्या मोठ्या कँटीनमध्ये एकही कीटक न आढळणे हे हास्यास्पद आहे. फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्येही झुरळ किंवा माशी आढळून येतेच. हा दावा तुम्हाला तरी पटतो का?”
“आम्ही दुपारी ३ वाजेपर्यंत कँटीनची पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश देत आहोत. या तपासणीत जर कीटक आढळले, तर आम्ही कठोर भूमिका घेतली तर चालेल का?” असा थेट सवाल न्यायाधीशांनी सरकारी वकिलांना केला.
न्यायालयाने चार वकिलांचे पथक आणि एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना स्वतः मंत्रालयात जाऊन कँटीनची पुन्हा व्हिडिओग्राफीसह तपासणी करण्याचे आणि दुपारी ३ वाजेपर्यंत कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
यापूर्वी काय दिले होते आदेश?
नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये झुरळ आढळल्याच्या कारणावरून एफडीएने त्यांचा व्यवसाय परवाना निलंबित केला होता. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएच्या धडक कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. कारवाई सगळ्यांवर समान झाली पाहिजे, असे सांगत न्यायालयाने एफडीएला जाब विचारला की, “आजवर तुम्ही किती मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांवर छापे टाकले? किती सरकारी उपाहारगृहांवर कारवाई केली?”
उच्च न्यायालयातील उपाहारगृह, मंत्रालय आणि सर्व सरकारी व निमसरकारी आस्थापनांमधील स्वयंपाकघरांचे सर्वेक्षण करून शुक्रवारी अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
झुरळ डेस्कवर दिसले तर काम बंद करायचे का?
नियमानुसार ७९ टक्के स्वच्छता अनिवार्य असताना संबंधित हॉटेलमध्ये ९५ टक्के स्वच्छता होती. केवळ एक-दोन झुरळे आढळल्याने परवाना निलंबित करणे योग्य नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. “माझ्या डेस्कवरही परवा एक मोठे झुरळ आढळले होते, म्हणून मी काम बंद करायचे का?” असा मिश्कील प्रश्नही त्यावेळी न्यायाधीशांनी उपस्थित केला होता.
दणका बसताच मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये साफसफाई
उच्च न्यायालयाने कँटीनची पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश देताच मंत्रालयाच्या उपाहारगृहातील धाबे दणाणले आहेत. दुपारच्या तपासणीत अधिकाऱ्यांना आणि वकिलांच्या पथकाला कोणतीही त्रुटी किंवा अस्वच्छता आढळू नये, यासाठी किचनपासून ते जेवणाच्या टेबलपर्यंत तातडीने कँटीनची साफसफाई आणि स्वच्छता केली जात आहे. आता पुढील सुनावणीत न्यायालयाचे पथक काय अहवाल सादर करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही पहा –