Wild Animal Attacks : वन्यजीवांमुळे निर्माण होणाऱ्या मानव-वन्यजीव संघर्षात बळी पडणाऱ्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक दिलासा देण्यात महाराष्ट्र (Maharashtra) देशात आघाडीवर आहे. वन्यजीवांच्या हल्ल्यात मनुष्यहानी झाल्यास महाराष्ट्रात सर्वाधिक २५ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान दिले जाते. राज्यनिहाय उपलब्ध आकडेवारीनुसार कर्नाटक (Karnataka) २० लाख रुपयांच्या मदतीसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर मिझोराममध्ये सर्वात कमी दोन लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान दिले जाते.
मात्र, सानुग्रह अनुदानाच्या रकमेवरून विविध राज्यांतील ‘मानवी मूल्याची’ तुलना करता येणार नाही, असे वन्यजीव तज्ज्ञांचे मत आहे. महाराष्ट्रात २५ लाख रुपयांची मदत दिली जाते, याचा अर्थ येथील मानवी जीवन इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक मौल्यवान आहे, असा त्याचा अर्थ होत नाही. वन्यजीव संवर्धनासाठी मोठी किंमत मोजणाऱ्या बाधित कुटुंबीयांना सक्षम आर्थिक आधार देण्याचे महाराष्ट्राचे धोरण अधिक संवेदनशील आणि उदार असल्याचे यातून दिसून येते.
दरम्यान, राज्यात अलीकडच्या काळात वाघांच्या हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्यांत प्रत्येकी तीन अशा एकूण सहा नागरिकांचा वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे वन्यजीव आणि मानव यांच्यातील वाढता संघर्ष पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
(हेही वाचा – Kalyan मध्ये मोदक महोत्सवासह पौष्टिक खाद्यपदार्थ स्पर्धेचे आयोजन)
वाघ, बिबट्या तसेच वन्य हत्तींच्या संख्येत वाढ होत असताना महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये वन्यजीवांचा मानवी वस्त्यांमधील वावर वाढला आहे. अशा संघर्षात जीव गमावणाऱ्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांची आर्थिक वाताहत रोखण्यासाठी राज्य सरकारने (State Govt) मदत धोरणात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने जाहीर केलेले २५ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान सर्वाधिक आहे.
राज्यनिहाय सानुग्रह अनुदान
राज्य मनुष्यहानीसाठी मदत महाराष्ट्र २५ लाख रुपये, कर्नाटक २० लाख रुपये, केरळ १४ लाख रुपये, आंध्र प्रदेश १० लाख रुपये, अरुणाचल प्रदेश १० लाख रुपये, मेघालय १० लाख रुपये, नागालँड १० लाख रुपये, उत्तराखंड १० लाख रुपये, मध्य प्रदेश ८ लाख रुपये, छत्तीसगड ६ लाख रुपये, ओडिशा ६ लाख रुपये, बिहार ५ लाख रुपये, त्रिपुरा ५ लाख रुपये, उत्तर प्रदेश ५ लाख रुपये, पश्चिम बंगाल ५ लाख रुपये, आसाम ४ लाख रुपये, हिमाचल प्रदेश ४ लाख रुपये, झारखंड ४ लाख रुपये, हरयाणा २ लाख रुपये, मिझोराम २ लाख रुपये इतके अनुदान दिले जाते.
वन्यजीवांच्या हल्ल्यातील मनुष्यहानीनंतर कुटुंबीयांना तातडीने आर्थिक आधार मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक मदतीसोबतच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, वन्यजीव व्यवस्थापन आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला अधिक प्राधान्य देण्याची गरजही अधोरेखित होत आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community