दिल्ली आणि आजूबाजूच्या राज्यांतील हवेच्या गुणवत्तेने निचांक गाठला आहे. (Delhi Pollution Case) गुरुग्राम वगळता, दिल्लीसह एनसीआरमधील सर्व प्रमुख शहरांमधील हवेचा गुणवत्ता अत्यंत खराब श्रेणीत आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये वाढत्या वायू प्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) कठोर झाले आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय सातत्याने राज्यांना फटकारत आहे.
(हेही वाचा – ICC : आता गोलंदाजांनाही बसणार टाईम आऊट नियमाचा फटका )
मंगळवार, २१ नोव्हें सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबला (Punjab) पुन्हा एकदा फटकारले. शेतकऱ्यांना खलनायक बनवले जात असल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, येथील न्यायालयात शेतकऱ्यांची सुनावणी होत नाही. त्‍यांच्‍या जाळण्‍यामागे काहीतरी कारण असले पाहिजे.
न्यायालयाची शेतकऱ्यांना सहानुभूती
या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने पंजाबच्या शेतकऱ्यांबद्दल सहानुभूती दाखवली. न्यायालय म्हणाले, जे शेतकरी काडी-कचरा जाळतात, त्यांना खलनायक बनवले जाते. पंजाब सरकारने त्यांना काडी-कचरा जाळण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांना मदत करावी. न्यायमूर्ती एस के कौल आणि एस धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
शेतकऱ्यांची बाजू मांडली जात नाही
प्रदूषणाच्या प्रकरणी सर्व बाजूंनी शेतकर्‍यांना दोष दिला जातो, असा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. (Supreme Court) सुनावणीत त्यांची बाजू मांडली जात नाही. पंजाब सरकारने शेतकर्‍यांना काडी-कचरा जाळण्यापासून रोखण्यासाठी मदत करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
(हेही वाचा – National Herald : यंग इंडियाची 751.9 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त; सोनिया-राहुल गांधींची ७६ टक्के भागीदारी)
आतापर्यंत 2 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला
सुनावणीदरम्यान पंजाबचे ऍटर्नी जनरल म्हणाले की, आम्ही 1 हजार एफआयआर नोंदवले आहेत आणि 2 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आम्ही काडी-कचऱ्याला लावलेली आग विझवत आहोत, पण लोक रस्त्यावर उतरून विरोध करत आहेत.
दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 डिसेंबर रोजी ठेवली आहे. (Delhi Pollution Case)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community