Cabinet Decision : ग्रामीण भागाला मिळणार स्वच्छ पाणी; महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण जाहीर

• प्रतिनिधी

Cabinet Decision             राज्याच्या ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी प्रभावी आणि कायमस्वरुपी उपाययोजनांवर भर देणाऱ्या महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण-२०२६ ला मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणात ग्रामीण भागाला शुद्ध, सुरक्षित आणि नियमित पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देतानाच भविष्यातील पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजनावर भर देण्यात आला आहे. मात्र त्याचवेळी ग्रामीण घरांसाठी पाणीपट्टीचे किमान दर दरमहा १५० रुपये आणि कमाल ४०० रुपये इतके निश्चित करण्यावर मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केले. (Cabinet Decision)

विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६ राबविण्यात येणार आहे. यातून २०४७ पर्यंत राज्यातील ग्रामीण कुटुंबासाठी शाश्वत, स्वच्छ आणि कायमस्वरुपी अशी उपाययोजना केली जाणार आहे. या धोरणानुसार राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या जलजीवन मिशन २.० मधील योजनांच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी सर्वंकष असा आराखडा तयार केला जाणार आहे. (Cabinet Decision)

गावांची जलस्वयंपूर्णता वाढविणे, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, पर्जन्यजल संकलन, भूजल पुनर्भरण, सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि जलसंवर्धन यावर धोरणात विशेष भर देण्यात आला आहे. या धोरणानुसार स्वतंत्र नळ पाणीपुरवठा तसेच प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीसाठी देखभाल दुरुस्ती निधी तसेच, एकत्रित निधी (कॉर्पस फंड) संबंधित ग्रामपंचायत, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद स्तरावर निर्माण करण्यात येईल. हा निधी ग्रामपंचायती, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, अंमलबजावणी यंत्रणांना भांडवली आणि पाणीपुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती कामासाठी वापरता येईल. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – Halgaon Agriculture College च्या पाणीटंचाईचा प्रश्न लागणार मार्गी; २६.९१ कोटींच्या योजनेला मिळणार गती)

पाणीपट्टी वसुलीसाठी बचत गटांना संधी

योजना चालविण्यासाठी आणि देखभाल दुरूस्तीचा शंभर टक्के खर्चाची पूर्तता, पाणी चोरी थांबविणे, सर्व योजना ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता समित्यांना अथवा सामाजिक संस्थांना हस्तांतरीत करणे, अशा गोष्टी साध्य करता येणार असून ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. योजनांवर निश्चित करण्यात आलेल्या पाणीपट्टीच्या देयकाचे वितरण आणि वसुली तसेच देखभाल दुरुस्तीचे काम त्रयस्थ संस्थेला देता येणार आहे. या कामात परिसरातील महिला बचत गट आणि प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थांना प्राधान्य मिळणार आहे. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – पंढरपूरच्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीला ३ हेक्टर जागा; मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांचा निर्णय)

१०० टक्के वसुली बंधनकारक

पाणीपुरवठा योजनांचा खर्च स्वयंपूर्ण करण्यासाठी पाणीपट्टीचे दर संबंधित योजनेच्या देखभाल-दुरुस्ती खर्चानुसार निश्चित केले जाणार आहेत. लाभार्थी घरांची संख्या, गावाची लोकसंख्या, कुटुंबातील सदस्यसंख्या आणि पशुधन यासारख्या घटकांचा विचार करून स्थानिक स्वराज्य संस्था दर ठरवू शकतील. प्रत्यक्ष खर्चानुसार प्रति कुटुंब येणारी पाणीपट्टी किंवा १५० रुपये यांपैकी जो दर अधिक असेल, त्या दराने शुल्क आकारण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या शुल्काची शंभर टक्के वसुली संबंधित ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेस बंधनकारक राहणार आहे. (Cabinet Decision)

हेही पहा –