प्रतिनिधी
भारतीय राजकारणात ‘पक्षांतर’ किंवा ‘फोडाफोडी’ हा शब्द गेल्या काही वर्षांत केंद्रस्थानी राहिला आहे. विरोधी पक्षांतील नेते सत्ताधारी गोटात सामील होताना दिसतात, तेव्हा एका बाजूला आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जातात, तर दुसऱ्या बाजूला राजकीय विश्लेषकांकडून सत्तेचे वेगळेच समीकरण मांडले जाते. या घडामोडी केवळ योगायोग नसून त्यामागे सत्तेचे मोठे गणित आणि राजकीय रणनीती असल्याचे स्पष्ट दिसते.(Operation Tiger)
भाजपच्या दृष्टीने या फोडाफोडीचे अनेक फायदे आहेत. सर्वप्रथम, संसद आणि राज्यसभेतील संख्याबळ वाढवणे हे सत्ताधारी पक्षाचे प्रमुख उद्दिष्ट असते. महत्त्वाच्या विधेयकांसाठी आणि विशेषतः घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत गाठण्यासाठी इतर पक्षांतील नेत्यांना सोबत घेणे सोयीचे ठरते. याशिवाय, विरोधकांना संघटनात्मक पातळीवर कमकुवत करणे आणि ज्या राज्यांमध्ये पक्षाची मुळे खोलवर नाहीत, तिथे स्थानिक प्रभावशाली नेत्यांना पक्षात घेऊन आपला विस्तार जलद करणे ही भाजपची दीर्घकालीन रणनीती असल्याचे दिसते. महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींनी या रणनीतीवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे.(Operation Tiger)
(हेही वाचा – सावधान! वडापाव छापील कागदात गुंडाळून द्याल तर गाठ FDA सोबत; २६ दुकानदारांवर कारवाई करत दीड लाखांचा दंड वसूल )
या सर्व घडामोडींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन मात्र भिन्न आहे. विरोधक सतत आरोप करतात की, केंद्रीय तपास यंत्रणा, सत्तेचा गैरवापर आणि राजकीय दडपण वापरून विरोधी पक्ष तोडण्याचे काम केले जात आहे. मतदारांनी ज्या पक्षाला किंवा विचारधारेला कौल दिला आहे, ती विचारधारा बदलणे म्हणजे थेट लोकशाहीच्या मूळ भावनेचा अपमान असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याउलट, भाजपची भूमिका स्पष्ट असते. पक्षांतर्गत वाढलेला असंतोष, नेतृत्वावर असलेला रोष आणि विकासाच्या राजकारणासाठी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वावर दाखवलेला विश्वास यामुळेच हे नेते स्वेच्छेने एनडीएमध्ये सामील होत असल्याचा दावा भाजपकडून केला जातो.(Operation Tiger)
या संपूर्ण प्रक्रियेत कायदेशीर पेचही महत्त्वाचा ठरतो. भारतात ‘दलबदल विरोधी कायदा’ अस्तित्वात असला तरी, एखाद्या पक्षाच्या संसदीय गटातील दोन-तृतीयांश सदस्य एकत्र आल्यास त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळू शकते. याच पळवाटेचा आधार घेऊन अनेकदा वैयक्तिक बंडाऐवजी मोठ्या गटांचे विभाजन होताना दिसते.(Operation Tiger)
थोडक्यात सांगायचे तर, सत्ताधारी पक्षासाठी संख्याबळ आणि विस्ताराचे साधन असलेले ‘फोडाफोडीचे राजकारण’, लोकशाहीच्या मूल्यमापनात मात्र वादाचा विषय ठरत आहे. मतदारांचा कौल आणि पक्षांची विचारधारा यावर आधारित असलेली लोकशाही व्यवस्था अशा पक्षांतरांमुळे खऱ्या अर्थाने मजबूत होत आहे की कमकुवत, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहतो.(Operation Tiger)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community