MLA Disqualification Case : आमदार अपात्रतेबाबत काय होऊ शकते?

साधारण दीड वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात, मुंबई-सूरत-गुवाहाटी-गोवा आणि परत मुंबई, अशा प्रवासानंतर झालेलं सत्तांतर आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोगात दिलेलं आव्हान, अखेर विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात आलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकारी आमदारांनी शिवसेनेत केलेलं बंड हे पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्रतेच्या कारवाईला पात्र ठरते का, हा कळीचा प्रश्न आहे.

216
MLA Disqualification Case : उबाठा गटाच्या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली; सर्वोच्च न्यायालय लवकरच नवीन तारीख देणार
MLA Disqualification Case : उबाठा गटाच्या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली; सर्वोच्च न्यायालय लवकरच नवीन तारीख देणार
  • सुजित महामुलकर

साधारण दीड वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात, मुंबई-सूरत-गुवाहाटी-गोवा आणि परत मुंबई, अशा प्रवासानंतर झालेलं सत्तांतर आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोगात दिलेलं आव्हान, अखेर विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात आलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि त्यांच्या सहकारी आमदारांनी शिवसेनेत केलेलं बंड हे पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्रतेच्या कारवाईला पात्र ठरते का, हा कळीचा प्रश्न आहे. त्याचा फैसला अजून झालेला नाही आणि पुढील २४ तासात त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे व ही जबाबदारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्यावर आहे. या निर्णयाकडे साऱ्या महाराष्ट्राचेच नाही तर देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. (MLA Disqualification Case)

उद्या काय होऊ शकते?

या निर्णयावर राज्यातील एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. याचे कारण म्हणजे ज्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा खटला आहे त्यात खुद्द मुख्यमंत्री शिंदे (CM Eknath Shinde) यांचाही समावेश आहे. उद्या बुधवारी (१० जानेवारी) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यावर निकाल देणार असून त्यांच्यासमोर असलेले संभाव्य पर्याय कोणते? (MLA Disqualification Case)

(हेही वाचा – MLA Disqualification Case : राहुल नार्वेकर योग्य निर्णय घेतील; देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास)

पर्याय एक: निकाल पुढे ढकलला जाऊ शकतो

विधानसभा अध्यक्ष हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत येत नसल्याने न्यायालय अध्यक्षांना आदेश देऊ शकत नाही त्यामुळे १० जानेवारीला निकाल देण्याचे बंधन अध्यक्षांना नाही. त्यामुळे अध्यक्ष हा निकाल पुढे ढकलू शकतात. (MLA Disqualification Case)

पर्याय दोन: EC नुसार शिवसेना-धनुष्यबाण शिंदेंचाच

शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने प्रतोद म्हणून निवड नियमाला धरून नसल्याचे म्हटले असले तरी निवडणूक आयोगाने शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे शिंदे गटाला (Shinde group) अधिकृतपणे दिले. त्यानंतर अधिकृत शिवसेना म्हणून भरत गोगावले यांची केलेली निवड कायदेशीर ठरवली जाऊ शकते आणि त्यांचा व्हीप अधिकृत/कायदेशीर मानला जाऊ शकतो. त्यामुळे आमदार अपात्र होऊ शकत नाहीत, असा निर्वाळा विधानसभा अध्यक्ष देऊ शकतात. (MLA Disqualification Case)

(हेही वाचा – NCP : आगामी निवडणुकीची स्ट्रॅटजी ठरवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अंतर्गत सर्व्हे सुरू)

पर्याय तीन: शिंदे सरकार कोसळू शकते

शिवसेनेचे १६ आमदार अपात्र ठरवले गेले तर सरकार कोसळेल आणि नव्या मुख्यमंत्रयासह मंत्रिमंडळाचा पुन्हा शपथविधी होईल, याचे कारण या १६ आमदारांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांचाही समावेश आहे. सरकार कोसळले तरी पुन्हा भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस युती बहुमताच्या जोरावर राज्यपालांकडे दावा करून नव्याने सरकार स्थापन करू शकतात. (MLA Disqualification Case)

पर्याय चार: विधानसभा अध्यक्ष राजीनामा देऊ शकतात

विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर लोकसभा निवडणूक (Lok Sabha Elections) लढविण्याच्या तयारीसाठी किंवा त्या कारणास्तव अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊ शकतात. यामुळे नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड करावी लागू शकते आणि या वेळकाढू प्रक्रियेनंतर नव्या अध्यक्षांसामोर नव्याने सुनावणी प्रक्रिया सुरू करावी लागेल. परिणामी सुप्रीम कोर्टाकडे अधिकचा वेळ मागितला जाऊ शकतो. यामुळे सरकारला कुठलाही धोका न होता हे सरकार पुढे आपला कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत राहू शकते आणि आमदार अपात्रतेचा निर्णय पुढे ढकलला जाऊ शकतो. (MLA Disqualification Case)

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.