Congress : काँग्रेसचा जाहीरनामा म्हणजे ‘इस्लामिक स्टेट’ची पायाभरणी; मुसलमानांना अमर्याद स्वातंत्र्य आणि शरिया कायद्याचे अप्रत्यक्ष स्वागत

कॉँग्रेस (Congress) मुसलमानाच्या तुष्टीकरणामुळे बदनाम झाली आहे. त्यामुळे हा पक्ष चक्क 52 खासदारांपर्यंत सीमित झाला आहे, तरीही कॉँग्रेसकडून मुसलमानांचे लांगूलचालन करणे कमी झाले नाही. याचा प्रत्यय काँग्रेसच्या लोकसभा निवडणूक 2024 जाहीरनामा अर्थात ‘न्याय पत्रा’च्या माध्यमातून समोर आला आहे. मुसलमानांचे लाड करणाऱ्या ज्या ज्या योजना, सवलती, कायदे काँग्रेसच्या काळात मागील ७० वर्षांपासून सुरु होत्या, त्या बहुतांश मोदी सरकारने बंद केल्या. परंतु कॉँग्रेसने मुसलमानांना आकर्षित करण्यासाठी त्या सगळ्या गोष्टी पुन्हा मुसलमानांना बहाल करण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले आहे.

यामध्ये विशेष उल्लेख करावा लागेल म्हणजे मोदी सरकारने बनवलेले तीन कायदे (ज्यात तिहेरी तलाख, जातीय हिंसाचार विधेयक (मॉब लिंचिंग) यांचा समावेश आहे) रद्द करणे, मुसलमानांसाठी पर्सनल लॉ बोर्ड सुरू ठेवणे, तसेच धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली मुसलमानांना बऱ्याच सवलती देण्याचे आश्वासन कॉँग्रेसने  (Congress) जाहीरनाम्यात दिले आहे. या सर्व बाबी कॉँग्रेसच्या न्याय पत्रात अल्पसंख्यांक देण्यात आलेल्या आश्वासनांमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये 9 प्रमुख मुद्दे आहेत. त्यात म्हटले आहे की, संविधान अनुच्छेद 15,16,25,28,29 आणि 30 अंतर्गत अल्पसंख्यांकांना जे अधिकार देण्यात आले आहेत, ते सर्व कायम ठेवले जातील. तसेच अनुच्छेद 15, 16, 29 आणि 30 अंतर्गत देण्यात आलेले सर्व अधिकार यांचा आदर करेल. संविधानातील अनुच्छेद 15 अंतर्गत नियम 2 म्हणतो की, कोणत्याही भारतीय नागरिकाला जात, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आणि वंश या आधारावर दुकान, हॉटेल, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन स्थळ येथे जाण्यापासून प्रतिबंध केले जाणार नाही, असे या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. यामुळे हिंदू आणि मुसलमान यांच्यात वाद होण्याची शक्यता आहे. कारण आधीच ज्ञानवापी, भोजशाला, मथुरा येथील शाही इदगाह आदी ठिकाणी हिंदू – मुसलमान यांच्यात तेथील प्रार्थना स्थळावरील जमिनीच्या मालकीहक्कावरून वाद पेटला आहे, हा वाद न्यायालयात गेला आहे. अशा स्थितीत कॉँग्रेस  (Congress) मुसलमानांना देणार असलेले याबाबतीतील स्वातंत्र्य हिंदूंसाठी घातक ठरणार आहे. याशिवाय शाळा-महाविद्यालयात बुरखा आणि हिजाब घालण्यास अनुमती मिळणार आहे. भाषा आणि अन्न यामधील स्वातंत्र्य बहाल करण्याचाही शब्द काँग्रेसने दिला आहे, त्यामुळे ‘हलाल’ला कायदेशीर संरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे.

(हेही वाचा Aap: आपचा आणखी एक आमदार ईडीच्या रडारवर; आता वक्फ बोर्ड घोटाळा)

मोदी सरकारने बंद केलेली मौलाना आझाद शिष्यवृत्ती पुन्हा लागू करण्यात करण्याचा आणि त्याच्या लाभार्थींची संख्या वाढवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. मुस्लिमांना कर्ज देण्यासाठी सोपे धोरण बनवण्याबाबत काँग्रेसने आश्वासित केले आहे. यासोबतच काँग्रेसने (Congress) अल्पसंख्याकांना शिक्षण, आरोग्य, सरकारी नोकऱ्या, सार्वजनिक बांधकाम कंत्राटे, कौशल्य विकास, क्रीडा आणि सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये योग्य संधी देण्याबाबत आश्वासन दिले आहे. काँग्रेसने मुस्लिमांबाबत ज्या काही घोषणा केल्या आहेत, त्यापैकी बहुतांश घोषणांची मागणी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) केली आहे. AIMPLB मुस्लिमांच्या कायद्यात कोणत्याही प्रकारची दुरुस्ती किंवा हस्तक्षेप करण्यास विरोध करते. या संघटनेचे म्हणणे आहे की, मुस्लिमांचे कायदे शरिया अर्थात इस्लामिक कायदा आणि कुराणद्वारे शासित आहेत, त्यामुळे ते बदलले जाऊ शकत नाहीत. कॉँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात या सर्व गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे.

काँग्रेसने (Congress) निवडणूक आयोग आणि मानवाधिकार आयोगाच्या धर्तीवर ST/SC आणि OBC आयोग तसेच अल्पसंख्याक आयोगाला स्वायत्तता देण्याची चर्चा केली आहे. ज्यामुळे हिंदूंच्या भावना दुखवण्यासाठी मुसलमानांना मोकळीक मिळणार आहे. तसेच मुसलमानांच्या विरोधात कुणी तक्रार केली अथवा प्रतिवाद केला तर मात्र हिंदू गुन्हेगार ठरतील आणि त्यांना शिक्षा होईल. कॉँग्रेसने जातीयवाद आणि द्वेषयुक्त भाषणांच्या नावाखाली हिंदू आणि हिंदू संघटनांवर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. काँग्रेसने UPA-2 च्या काळात एक कायदा तयार केला होता, ज्यामध्ये बहुसंख्य समुदायांना दंगलीसाठी जबाबदार धरण्यात आले होते.

(हेही वाचा NIA Attacked: ममतांच्या राज्यात सरकारी अधिकारी सुरक्षित नाहीत; ईडीनंतर आता एनआयएच्या पथकावर हल्ला)

एकूणच कॉँग्रेसने (Congress) त्यांच्या जाहीरनाम्यात मुसलमान देण्यात येणाऱ्या अमर्याद स्वातंत्र्यामुळे गोहत्या, लव्ह जिहाद आणि लँड जिहाद यांसारख्या चुकीच्या गोष्टींना प्रोत्साहन मिळणार आहे. द्वेषपूर्ण भाषणाच्या नावाखाली हिंदूंचे स्वातंत्र्य दडपण्याचा, मुस्लिम न्यायाधीशांची नियुक्ती करून धार्मिक आधारावर न्यायव्यवस्थेत फूट पाडण्याचा प्रयत्न आणि जातीनिहाय जनगणना करून हिंदूंमध्ये फूट पाडण्याचाही मनसुबा कॉँग्रेसचा या घोषणापत्रातून स्पष्ट दिसून येत आहे.