जरांगेंच्या आरोपांनंतर CM Devendra Fadnavis यांनी अखेर मौन सोडलं; म्हणाले…

• प्रतिनिधी

CM Devendra Fadnavis              कुणबी प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून मराठा आरक्षण आंदोलन पुन्हा पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे पत्रकार परिषद घेत राज्य सरकारवर गंभीर आरोप करत नव्या आंदोलनाची घोषणा केली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर थेट निशाणा साधला. (CM Devendra Fadnavis)

जरांगे यांनी आरोप केला की, कुणबी प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत सरकारकडून हस्तक्षेप केला जात असून अनेक पात्र नागरिकांची प्रमाणपत्रे रद्द केली जात आहेत. विशेषतः मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानंतर काही प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. (CM Devendra Fadnavis)

(हेही वाचा – “बांगलादेश कसला हा तर दुसरा पाकिस्तान…”, Sheikh Hasina यांच्या मुलाचे मोठे विधान! भारतालाही दिला इशारा)

दरम्यान, जरांगे यांच्या आरोपांनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रथमच प्रतिक्रिया देत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, जात पडताळणी समित्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार स्वतंत्रपणे काम करतात आणि त्या प्रक्रियेत राज्य सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नसतो. (CM Devendra Fadnavis)

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विविध प्रकारची प्रमाणपत्रे पडताळणीसाठी येत असतात आणि त्यापैकी सुमारे १० ते १२ टक्के प्रमाणपत्रे आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्यामुळे रद्द होतात. यात केवळ कुणबी प्रमाणपत्रेच नव्हे, तर इतर प्रवर्गातील प्रमाणपत्रांचाही समावेश असतो. त्यामुळे एखादे प्रमाणपत्र रद्द झाले म्हणजे त्यामागे सरकारचा हस्तक्षेप आहे, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. (CM Devendra Fadnavis)

(हेही वाचा – Shivsena पक्ष आणि चिन्हावरील सुनावणीत सिब्बल, रोहतगी, कौल दिग्गज वकील मानधन घेतात किती?)

मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीला आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना असेल तर त्याला अपील करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. संबंधित समितीने कोणत्या त्रुटी नोंदवल्या आहेत, त्यांची पूर्तता करून पुन्हा प्रक्रिया पूर्ण करता येते. तसेच वरिष्ठ अधिकारी संपूर्ण प्रकरणाची तपासणी करू शकतात, असेही त्यांनी नमूद केले. (CM Devendra Fadnavis)

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी एक महत्त्वाचा मुद्दाही मांडला. ते म्हणाले की, भाजपाचे अनेक नगरसेवक आणि जिल्हा परिषद सदस्य यांचीही जात प्रमाणपत्रे रद्द झाली आहेत. त्यामुळे कोणत्याही विशिष्ट समाजाला किंवा व्यक्तीला लक्ष्य करून कारवाई होत असल्याचा आरोप वस्तुस्थितीला धरून नाही. कोणताही मंत्री अशा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करत नाही आणि सर्व निर्णय न्यायालयीन निर्देश व नियमानुसारच घेतले जातात, असा दावा त्यांनी केला. (CM Devendra Fadnavis)

हेही पहा –