Shivsena पक्ष आणि चिन्हावरील सुनावणीत सिब्बल, रोहतगी, कौल दिग्गज वकील मानधन घेतात किती?

शिवसेना (Shivsena) पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हाच्या मालकीवरून सुरू असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. उद्धव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गट यांच्यातील हा वाद केवळ राजकीय नाही, तर घटनात्मक आणि निवडणूक कायद्याशी संबंधित महत्त्वाचा मुद्दा मानला जात आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी देशातील सर्वात नामांकित वरिष्ठ वकिलांची फौज न्यायालयात उतरली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणासाठी दोन्ही बाजूंना युक्तिवादासाठी ठरावीक वेळ दिली असून अंतिम सुनावणीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल मांडत आहेत. त्यांच्यासोबत देवदत्त कामत, काही टप्प्यांवर अभिषेक मनु सिंघवी आणि इतर वरिष्ठ वकिलांनीही युक्तिवाद केला आहे. विविध सुनावण्यांमध्ये सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाचा निर्णय, विधानसभा अध्यक्षांचा आदेश आणि पक्षातील बहुमताच्या निकषावर गंभीर घटनात्मक आक्षेप नोंदवले आहेत. न्यायालयीन नोंदींमध्येही सिब्बल आणि इतर वरिष्ठ वकील ठाकरे गटाच्या वतीने हजर असल्याचे दिसते.

शिंदे गटाकडून रोहतगी, कौल, मेहता यांच्यासह दिग्गजांची फळी

(Shivsena) एकनाथ शिंदे गटाची बाजू मांडण्यासाठीही देशातील अव्वल कायदेतज्ज्ञ मैदानात उतरले आहेत. त्यामध्ये मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल आणि भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा प्रमुख समावेश आहे. याशिवाय प्रकरणाच्या विविध टप्प्यांमध्ये इतर वरिष्ठ वकिलांनीही कायदेशीर मदत केली आहे. न्यायालयातील अधिकृत नोंदींनुसार रोहतगी आणि तुषार मेहता यांनी (Shivsena)  शिंदे गटाच्या बाजूने प्रभावी युक्तिवाद केला असून नीरज किशन कौल यांचीदेखील महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे.

(हेही वाचा Strait of Hormuz मधून ६० व्यापारी जहाजे भारतात पोहोचली; ३९७२ खलाशी सुरक्षितपणे परतले)

या दिग्गज वकिलांचे मानधन किती असू शकते?

सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकिलांचे मानधन सार्वजनिकपणे निश्चित केलेले नसते आणि ते प्रकरण, पक्षकार, सुनावणीचा कालावधी तसेच करारावर अवलंबून असते. मात्र कायदे क्षेत्रातील सर्वसाधारण अंदाजानुसार कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल यांसारखे वरिष्ठ वकील एका सुनावणीसाठी किंवा एका दिवसाच्या उपस्थितीसाठी साधारण 10 लाख ते 30 लाख किंवा त्याहून अधिक मानधन घेऊ शकतात. काही गुंतागुंतीच्या घटनात्मक प्रकरणांमध्ये संपूर्ण खटल्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे व्यावसायिक शुल्क आकारले जाऊ शकते. मात्र संबंधित पक्ष किंवा वकिलांनी या प्रकरणातील नेमके मानधन अधिकृतपणे जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या आकड्यांना स्वतंत्र दुजोरा उपलब्ध नाही.

या खटल्याचा निकाल का ठरणार महत्त्वाचा?

या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय केवळ शिवसेनेपुरता (Shivsena) मर्यादित राहणार नाही. पक्षातील फुट, विधिमंडळातील बहुमत, संघटनात्मक बहुमत, निवडणूक आयोगाचे अधिकार आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाच्या मर्यादा याबाबत भविष्यातील अनेक राजकीय वादांसाठी हा निकाल दिशादर्शक ठरू शकतो. त्यामुळे देशभरातील राजकीय पक्ष, घटनातज्ज्ञ आणि कायदेतज्ज्ञ या सुनावणीकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.