पेपरफुटीला (Paper Leak) आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक 2026 (anti paper leak law) ला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे, पेपरफुटी कायद्यातील शिक्षेची तरतूद आता आणखी कठोर झाली आहे. नवीन तरतुदीनुसार, पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये तीन महिन्यांच्या आत निर्णय दिला जाईल. त्याचबरोबर, दोषींना १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होईल. पेपरफुटी विरोधी सुधारणा विधेयकाबाबत केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी बुधवारी सांगितले होते की, हे विधेयक पेपरफुटीचे संपूर्ण जाळे नष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे. या विधेयकामुळे परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि निष्पक्षता वाढेल. (Anti Paper Leak Law)
(हेही वाचा – PM Kisan Scheme : शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! पीक विमा अर्जाची मुदत वाढली; आता ‘या’ तारखेपर्यंत संधी)
मोठ्या गदारोळानंतर लोकसभेने सुधारणा विधेयक मंजूर केले. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी X वरील एका पोस्टमध्ये लिहिले, “लोकसभेने सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ मंजूर केले आहे, ज्यामुळे परीक्षेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी एक मजबूत कायदेशीर चौकट तयार होईल. परीक्षेतील गैरप्रकारांविरुद्ध कठोर शिक्षा, जलदगती न्यायालये, सुधारित तपास पद्धती आणि कडक कारवाईची तरतूद करणाऱ्या या विधेयकाचा उद्देश प्रश्नपत्रिका फुटीचे संपूर्ण जाळे नष्ट करणे आणि परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता, विश्वासार्हता व निष्पक्षता वाढवणे हा आहे.”
(हेही वाचा – अमेरिकेत F-35B स्टील्थ जेट क्रॅश; पायलटचा एअर-इजेक्ट होऊन जीव वाचला!)
नवीन कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये
- कागदपत्रफुटी प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातील, जिथे दररोज सुनावणी होऊन ९० दिवसांच्या आत खटल्याचा निकाल पूर्ण केला जाईल आणि शिक्षा जाहीर केली जाईल.
- २०२४ च्या कायद्यात ३ ते ५ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती. आता, ही शिक्षा ५ ते १० वर्षे असू शकते.
- २०२४ च्या कायद्यानुसार पेपरफुटीसाठी १० लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला होता. आता हा दंड वाढवून १० कोटी रुपये करण्यात येईल.
- यापूर्वी केंद्रीय तपास यंत्रणा पेपरफुटी प्रकरणांचा तपास करत असे. आता पेपरफुटी प्रकरणांच्या तपासासाठी एक विशेष कृती दल स्थापन केले जाईल.(हेही वाचा – Kalyan : स्वप्नांना मिळणार पंखांची जोड! आविष्कारतर्फे ५० वंचित विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचे वितरण)
- २०२४ च्या कायद्यात पेपरफुटी प्रकरणांचा तपास पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केली नव्हती, परंतु आता नवीन दुरुस्तीनुसार तपास २ महिन्यांच्या आत पूर्ण केला पाहिजे.
हेही पहा –