- ब्रिगेडियर (निवृत्त) हेमंत महाजन
भारताचा विकास २०१४ सालापासून सुरु झाला आहे. त्यामध्ये विशेष करून संरक्षण क्षेत्रात मोदी सरकारची धोरणे विशेष महत्त्वाची आहेत. आज भारताला चारही बाजूने शत्रूने वेढले आहे. त्यामुळे भूदल, वायू दल आणि नौदल या तिन्ही दलांना सक्षम करण्यासाठी नवीन आधुनिक शस्त्रास्त्रांची निर्मिती करण्याकडे सरकारचा प्रयत्न आहे. २०२३ या वर्षभरात मोदी सरकारने विविध शस्त्रास्त्र निर्मितीसाठी करारांवर स्वाक्षरी केली आहे.
वैमानिकांच्या प्रशिक्षणासाठी विमानांची निर्मिती
संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारतचे लक्ष्य केंद्र सरकारने ठेवले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १ मार्च २०२३ रोजी एचएएलकडून ६,८०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या ७० एचटीटी – ४० बेसिक ट्रेनर विमानांच्या खरेदीला मान्यता दिली होती. त्याचप्रमाणे मंत्रिमंडळाने एल अँड टी कडून ३,१०० कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीची ३ प्रशिक्षण जहाजे खरेदी करण्यासाठी मान्यता दिली होती. एचटीटी – ४० ट्रेनर विमान, एचटीटी – ४० हे टर्बोप्रॉप विमान असून ते सुधारित आणि परिणामकारक प्रशिक्षणासाठी निर्माण करण्यात आले आहे. हे विमान नव्याने समाविष्ट केलेल्या वैमानिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी भारतीय हवाई दलाच्या प्रशिक्षक विमानांची कमतरता भरून काढेल. चेन्नईतील कट्टुपल्ली येथील एल अँड टी च्या शिपयार्डमध्ये या जहाजांची स्वदेशी पद्धतीने निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पामुळे साडेचार वर्षांच्या कालावधीत २२.५ लाख मनुष्य दिवसांचा रोजगार निर्माण होणार आहे.
लहान श्रेणीतल्या शस्त्रास्त्रांची स्थानिक पातळीवर निर्मिती
२१ फेब्रुवारी २०२३ ला आयकॉमने युएईतील एज समुहाच्या कॅराकल सोबत संरक्षण क्षेत्रात प्रथमच तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी भागीदारी व परवाना करारावर स्वाक्षरी केली. आयकॉम ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमांतर्गत भारतीय बाजारपेठेसाठी कॅराकलच्या लहान श्रेणीतल्या शस्त्रास्त्रांची स्थानिक पातळीवर निर्मिती करेल. युएईतल्या अबुधाबी येथे IDEX 2023 मध्ये या करारावर स्वाक्षरी झाली. आयकॉम कॅराकल लहान शस्त्रास्त्रांची संपूर्ण श्रेणी तयार करेल, ज्यात कॅराकल EF पिस्तूल, आधुनिक सीएमपी ९ सब मशीन गन, CAR 814, CAR 816 आणि CAR 817 टॅक्टिकल रायफल, CAR 817 DMR टॅक्टिकल स्नायपर रायफल, CSR- 50 आणि CSR 338 आणि CSR 308 बोल्ट अॅक्शन स्नायपर रायफल आणि CSA 338 अर्ध- स्वयंचलित स्नायपर रायफल समाविष्ट आहेत.
२.२३ लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण खरेदी प्रकल्पांना मान्यता
सशस्त्र दलांच्या (Indian Army) आधुनिकीकरणाचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने २.२३ लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण खरेदी प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. यामध्ये ९७ तेजस हलकी लढाऊ विमाने आणि १५६ प्रचंड लढाऊ हेलिकॉप्टर खरेदीचा समावेश आहे. संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, २.२३ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण खरेदीपैकी ९८ टक्के खरेदी देशांतर्गत उद्योगांकडून केली जाईल. मंत्रालयाच्या या पावलामुळे देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाला मोठी चालना मिळणार आहे. ९७ तेजस लढाऊ विमाने आणि १५६ प्रचंड अटॅक हेलिकॉप्टरची एकूण किंमत १.१० लाख कोटी रुपये आहे. भारताच्या इतिहासात स्वदेशी उत्पादकांना मिळालेली ही सर्वांत मोठी ऑर्डर आहे. भारतीय नौदलाच्या पृष्ठभागावरील प्लॅटफॉर्मसाठी मध्यम पल्ल्याच्या जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रांनाही मान्यता देण्यात आली आहे.
वायुदलासाठी शस्त्रास्त्रांची स्वदेशात निर्मिती
स्वदेशी एलसी एमार्क २ आणि एमएसीए या दोन लढाऊ विमानांच्या पहिल्या दोन क्वाड्रनच्या इंजिनांची निर्मिती भारतातच केली जाणार आहे. त्यासाठी अमेरिकेसोबत केलेल्या करारातील सर्व बाबींना मंजुरी मिळाली असून यामुळे भारतीय संरक्षण उत्पादन क्षेत्रास मोठी चालना मिळणार आहे. एलसीए मार्क २ आणि स्वदेशी प्रगत मध्यम लढाऊ विमानांची (एमएसी ए) इंजिने भारतातील प्लांटमध्ये तयार केली जातील. अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) आणि हिंदुस्तान एरो नॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) संयुक्तपणे या इंजिनांची निर्मिती करणार आहेत. यापूर्वी ३० ऑगस्ट रोजी सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीने एलसी ए मार्क २ लढाऊ विमानाच्या विकासास मंजुरी दिली होती. भारतीय हवाई दलात मिराज २०००, जग्वार आणि मिग-२९ लढाऊ विमानांच्या जागी एलसीए मार्क २ लढाऊ विमाने तैनात केली जाणार आहेत.
अत्याधुनिक पाणबुडीविरोधी युद्धनौका ‘अमिनी’ लॉन्च!
भारतीय नौदलाने १७ नोव्हेंबर रोजी आपली सर्वांत प्रगत आणि अत्याधुनिक पाणबुडी विरोधी युद्धनौका ‘अमिनी ‘ लॉन्च केली. भारतीय नौदलासाठी देशांतर्गत बांधण्यात येत असलेल्या आठ पाणबुडीविरोधी युद्धनौकांच्या मालिकेतील हे चौथे जहाज आहे. ही चार जहाजे एका वर्षातच लॉन्च करण्यात आली. नौदलासाठी देशांतर्गत बांधण्यात येत असलेल्या आठ पाणबुडीविरोधी युद्धनौकांच्या मालिकेतील हे चौथे जहाज आहे.
केंद्र सरकारची २ लाख कोटींच्या सैन्य सामग्री खरेदीस मंजुरी
भारतीय सैन्य दलासाठी (Indian Army) ३० नोव्हेंबर रोजी संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने ९७ अतिरिक्त तेजस विमाने आणि १५६ प्रचंड लढाऊ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. ही दोन्ही विमाने स्वदेशी बनावटीची आहेत. हा करार सुमारे १.३ लाख कोटी रुपयांचा आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतीय हवाई दल अधिक शक्तिशाली होणार आहे. यामुळे चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर भारतीय सैन्य अधिक मजबूत होईल. भारतीय हवाई दलासाठी तेजस मार्क १-ए लढाऊ विमाने खरेदी केली जात आहेत आणि हवाई दल तसेच लष्करासाठी हेलिकॉप्टर खरेदी केले जात आहेत. या बरोबरच संरक्षण खरेदी परिषदेने आणखी काही करारांना मंजुरी दिली आहे. त्याची एकूण किंमत २ लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. या करारांना मंजुरी मिळाल्याने, भारताच्या इतिहासातील स्वदेशी उत्पादकांना दिलेली ही सर्वांत मोठी ऑर्डर आहे. भारतीय हवाई दलाकडून स्वदेशी विकसित केलेल्या तेजस विमानांची संख्या १८० वर पोहोचेल.
चीनच्या मनसुब्यांना ब्रेक
भारत चीनच्या सीमेवर आपल्या सीमा पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विस्तार करत आहे आणि २०१४ पासून तेथील खर्च ४०० पटीने वाढला आहे. जेव्हापासून सीमेवर पायाभूत सुविधा सुधारण्याचे काम सुरू झाले, तेव्हापासून आव्हानही वाढले आहे. आता जर चिनी गस्ती पथके आली तर त्यांचा सामना भारतीय गस्ती दलासोबत होतो. भारत आणि चीनमधील तणाव ही लपून राहिलेली गोष्ट नाही आणि गेल्या काही वर्षांत त्यात वाढ झालेली दिसते. ते एप्रिल-मे २०२० मध्ये लडाखमध्ये भारत-चीन सीमेवर निर्माण झालेल्या संकटानंतर दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये अनेक वेळा चकमकी झाल्या. जेव्हापासून सीमेवर पायाभूत सुविधा सुधारण्याचे काम सुरू झाले, तेव्हापासून आव्हानही वाढले आहे. २०१४ पासून सीमेवर लष्कर आणि हवाई दलाची तैनाती असून त्याचा वेगही वाढलेला दिसतो. सीमेवरील पायाभूत सुविधांचा वेगाने विस्तार करण्यात आला आहे. २००८ मध्ये सीमा पायाभूत सुविधांसाठीचे बजेट ३ हजार, २०० कोटी रुपये होते, ते आज १४ हजार, ३८७ कोटी रुपये झाले आहे. २०१४ ते २०२२ पर्यंत ६ हजार, ८०० किमीचे रस्ते बांधण्यात आले आहेत. २००८ ते २०१४ पर्यंत ३ हजार, ६०० किमीचे रस्ते बांधण्यात आले आहेत. बुमलिंगला येथील डेम चौकाजवळ १९ हजार फूट उंचीवर जगातील सर्वात उंच रस्ता तयार करण्यात आला आहे.
युद्धसज्जतेसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण
इस्रायलप्रमाणे भारत हाही चहूबाजूंनी शत्रूराष्ट्रांनी वेढलेला देश. स्वातंत्र्यानंतर भारतावर चार-पाच युद्धे लादली गेली. त्यामुळे देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देणे, ही भारताची गरजच आहे. भारताने यापूर्वी ‘सेंट्रल कमांड’ आणि सर्व सेनादलांचे संयुक्त प्रमुख हे पद तयार करून तिन्ही सेना दलांमध्ये सुनियोजन, सुसूत्रता आणि सहकार्य निर्माण केले होते. आता राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीती धोरण तयार करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने घेतला आहे. या धोरणामुळे देशाच्या सुरक्षेचा सर्वांगीण विचार केला जाईल. आजवर अमेरिका, रशिया आणि ब्रिटन या देशांनी आपले राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण जाहीर केले आहे. भारत त्याच मार्गावर चालत आहे. भारत हा इस्रायलप्रमाणे चहूबाजूने शत्रूराष्ट्रांनी वेढलेला असल्याने त्याच्या सर्व सीमा या कायमच युद्धमान स्थितीत असतात. ‘कोविड’सारख्या साथीचा गैरफायदा उठवीत लडाखमधील भारताची भूमी बळकाविण्याचा चीनने केलेला प्रयत्न भारतीय लष्कराच्या दक्षतेने हाणून पाडण्यात आला, तरीही यात भारताचे काही जवान हुतात्मा झालेच. पाकिस्तानबद्दल नव्याने बोलण्यासारखे काही नाही. त्या देशाकडून शस्त्रसंधीचा भंग नेहमीच होत असतो. आता दहशतवादी हल्ले जवळपास थांबले असले, तरी दहशतवाद्यांना भारतात घुसविणे, ड्रोन्सच्या मदतीने शस्त्रास्त्रे आणि मादक द्रव्ये भारतात पोहोचविणे, लष्करी तुकड्यांना आणि काश्मीरमध्ये हिंदूंना लक्ष्य करून ठार मारणे वगैरे कुरापती पाकिस्तानकडून सुरूच असतात. बांगलादेशात भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवणाऱ्यास पक्षाचे सरकार असले, तरी त्या देशाची सीमा ही कुंपणबंद नाही. तेथून भारतात घुसखोरी करणे शक्य असते. बांगलादेशात अनेक भारतविरोधी दहशतवादी संघटना दबा धरून बसलेल्या आहेत. स्वसंरक्षणार्थ भारत कोणत्याही टोकाला जाऊ शकतो, असे जर या धोरणातून सूचित करण्यात आले, तर शत्रूराष्ट्रालाही भारताच्या वाटेला जाण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करावा लागेल, अशा या नीतीबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे.
Join Our WhatsApp Community