महाराष्ट्र राज्यामध्ये ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ (PMJAY) आणि ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ या सरकारी आरोग्य उपक्रमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. प्राथमिक तपासादरम्यान २०२४ ते २०२६ या दोन वर्षांच्या काळात तब्बल १५ हजार ४०७ संशयास्पद आरोग्य विमा दावे दाखल करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या गैरव्यवहाराचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी एका विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे.
(हेही वाचा – Ted Sarandos Meets PM Modi : भारताला ‘ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन हब’ बनवण्यासाठी Netflix ची मोठी घोषणा! कंटेंट क्रिएटर्सना मोठी संधी )
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
बुधवारी जारी केलेल्या शासकीय ठरावानुसार (जीआर), राज्य सरकारने यापूर्वी सर्व १५ हजार ४०७ प्रकरणांमध्ये लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचे निर्देश जिल्हा सिव्हिल सर्जन आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिले होते. तसेच १० जुलैला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत, ही अनियमितता अनेक जिल्ह्यांमध्ये पसरली असे आढळून आले. यानंतर, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी एसआयटी (SIT) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारने नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेदाम (Praveen Gedam) यांची एसआयटीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या उपसचिवांची सदस्य सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभाग गरज भासल्यास तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सेवादेखील उपलब्ध करून देईल. एसआयटी रुग्णालयीन स्तरावरील अनियमिततांची चौकशी करेल, ज्यामध्ये फसवणूकपूर्ण किंवा वैद्यकीयदृष्ट्या अनावश्यक दावे, उपचार प्रक्रियेचा वाढीव खर्च, रुग्णालयांच्या सूचीकरणातील आणि नूतनीकरणातील अनियमितता, रुग्ण नोंदणीदरम्यान अनधिकृत व्यक्ती किंवा मध्यस्थांची भूमिका, एकाच मोबाईल नंबर किंवा ओळखपत्राच्या आधारे मोठ्या संख्येने झालेल्या नोंदण्या आणि या योजनांमध्ये सहभागी असलेले जिल्हा समन्वयक, तृतीय-पक्ष संस्था आणि इतर हितधारकांचा सहभाग असण्याची शक्यता आहे. सरकारी आदेशानुसार, एसआयटीने स्थापनेच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणे बंधनकारक आहे. राज्य आरोग्य हमी संस्था (SHAS) या तपासासाठी आवश्यक तांत्रिक साहाय्य आणि मनुष्यबळ पुरवेल. एसआयटीच्या कामकाजात होणारा दैनंदिन खर्चदेखील संस्थेच्या प्रशासकीय अर्थसंकल्पातून भागवला जाईल.
(हेही वाचा – सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान Sanjay Raut यांची ‘ती’ पोस्ट; महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण)
केंद्र सरकारची आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ कुटुंबांना सूचीबद्ध रुग्णालयांमध्ये प्रति कुटुंब प्रति वर्ष ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस आरोग्य विमा संरक्षण प्रदान करते. महाराष्ट्र सरकारची महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना, जी आयुष्मान भारत योजनेशी संलग्न आहे. राज्यातील पात्र कुटुंबांना द्वितीयक आणि तृतीयक आरोग्य सेवेसाठी प्रति वर्ष ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस आरोग्य संरक्षण प्रदान करते.
हेही पहा –