Sonia Gandhi Voter List Case : काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांचं भारतीय नागरिकत्व मिळण्यापूर्वीच मतदार यादीत नाव समाविष्ट झाल्याच्या आरोपांप्रकरणी दिल्ली न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात एफआयआर नोंदवून चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका यापूर्वी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने फेटाळली होती. मात्र, दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू न्यायालयातील विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाचा हा आदेश रद्द करून प्रकरण नव्याने विचारार्थ पाठवलं आहे.
नेमका आरोप काय?
वकील विकास त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, सोनिया गांधी यांचं नाव 1980 च्या नवी दिल्ली मतदारसंघाच्या मतदार यादीत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, त्यांना भारतीय नागरिकत्व 30 एप्रिल 1983 रोजी मिळालं होतं, असा तक्रारीत उल्लेख आहे. त्यामुळे नागरिकत्व मिळण्यापूर्वी त्यांचं नाव मतदार यादीत कसं समाविष्ट झालं आणि त्यासाठी कोणती कागदपत्रं वापरण्यात आली, असा प्रश्न तक्रारदाराने उपस्थित केला आहे.
तक्रारीत 1982 मध्ये सोनिया गांधी यांचं नाव मतदार यादीतून हटवण्यात आल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी कथित बनावट कागदपत्रे किंवा चुकीची माहिती वापरण्यात आली का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. हे आरोप अद्याप न्यायालयीन चौकशीअंती सिद्ध झालेले नाहीत.
मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने काय निर्णय दिला होता?
सप्टेंबर 2025 मध्ये मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने सोनिया गांधी यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याची मागणी फेटाळली होती. तक्रारीत पुरेसा आधार नसल्याचं सांगत पोलिस तपासाचे आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यानंतर तक्रारदार विकास त्रिपाठी यांनी या निर्णयाला दिल्ली न्यायालयात आव्हान दिलं.
दिल्ली न्यायालयाने आदेश का रद्द केला?
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाचा आदेश ‘नॉन-स्पीकिंग’ असल्याचं नमूद केलं. म्हणजेच, निर्णय देताना आवश्यक कारणं आणि कायदेशीर विचार स्पष्टपणे मांडले गेले नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. तसेच पोलिस अधिकाऱ्याची बाजू ऐकून घेण्यात आली नाही आणि संबंधित पोलिस ठाण्याकडून स्थिती अहवालही मागवण्यात आला नसल्याचं न्यायालयाच्या निरीक्षणात नमूद करण्यात आलं. न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा मॅजिस्ट्रेट कोर्टाकडे पाठवलं असून, तक्रारदार आणि पोलिसांची बाजू ऐकून कारणांसह नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 सप्टेंबरला होणार आहे.
आता पुढे काय होणार?
दिल्ली न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सोनिया गांधी यांच्याविरोधातील तक्रार पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेत आली आहे. मात्र, न्यायालयाने सोनिया गांधी दोषी असल्याचा कोणताही निष्कर्ष दिलेला नाही किंवा एफआयआर नोंदवण्याचा थेट आदेशही दिलेला नाही. मॅजिस्ट्रेट कोर्टाला प्रकरणाची नव्याने सुनावणी करून कायदेशीर प्रक्रियेनुसार निर्णय घ्यायचा आहे.
हेही पाहा-