मध्य रेल्वेने चालू आर्थिक वर्षात नॉन-फेयर महसुलातून विक्रमी कमाई केली आहे. ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मध्य रेल्वेतून बाडे व्यतिरिक्त ५८.१५ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत कमावलेल्या ५१.१६ कोटींच्या तुलनेत यंदा १३.६७ टक्के वाढ झाली आहे. रेल्वेच्या मालमत्तेचा व्यावसायिक वापर, जाहिराती, प्रवासी-केंद्रित सेवा आणि इतर भाडे-व्यतिरिक्त महसूल उपक्रमांतून ही कमाई केली आहे. ऑगस्ट २०२६ दरम्यान, ई-लिलावाद्वारे ३६ कंत्राटे देण्यात आली आहेत. यातून ३२४.०३ लाख वार्षिक परवाना शुल्क प्राप्त झाले.
मुंबई विभागाने विविध जाहिरात आणि प्रवाशाभिमुख उपक्रमांद्वारे योगदान दिले. यामध्ये कामण रोड आणि जुचंद्र दरम्यान ‘आउट ऑफ होम’ जाहिरात स्थळे; चिंचपोकळी, नेरळ, ठाकुर्ली, आटगाव, मस्जिद आणि डॉकयार्ड रोड स्थानकांवरील जाहिरातींचे अधिकार; तसेच पनवेल येथे ‘पोर्टर ऑन कॉल’ सेवेचा समावेश आहे. कल्याण – कर्जत/खोपोली आणि कल्याण कसारा विभागांमधील उपनगरीय गाड्यांसाठी खाद्यपदार्थ विक्रीचे कंत्राट प्रतिवर्ष ४०.११ लाख रुपयांना देण्यात आले.
हेही वाचा – Gujratमधील प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिरात बॉम्ब असल्याची अफवा, परिसरात खळबळ
जाहिरातीचे कंत्राट प्रतिवर्ष
भुसावळ विभागाने १३ मेमू रेक्समधील ऑडिओ प्रणालीद्वारे जाहिरात, अकोला येथे दुचाकी पार्किंग, प्रवासी डॉर्मिटरी व रिटायरिंग रूम सुविधा, किराणा मालाचे दुकान आणि डिजी लॉकर सेवा यांसारख्या विविध कामांचे कंत्राट दिले आहे. तर पुणे विभागाने जुना बाजार चौक येथे ‘आउट ऑफ होम’ जाहिरातीचे कंत्राट प्रतिवर्ष ३६ लाख रुपयांना दिले.
सोलापूर विभागाने अनेक महत्त्वपूर्ण एनएफआर उपक्रम राबवले. यामध्ये वाडी यार्ड येथे रिकाम्या बीओएक्सएन/बीओएक्सएनएचएल रेक्स/वॅगन्सच्या साफसफाईतून प्रतिवर्ष १०० लाख रुपये; साईनगर शिर्डी येथे नॉन-डिजिटल जाहिरातीतून प्रतिवर्ष ३६ लाख रुपये; तसेच सोलापूर आणि पंढरपूर स्थानकांवर विविध डिजिटल जाहिराती, किओस्क, डिजी लॉकर आणि मोबाईल चार्जिंग सुविधांचा समावेश आहे.
नागपूर विभागानेही मोबाईल फूड व्हॅन्स, गाड्यांमधील विविध प्रकारची विक्री, डिजी लॉकर सुविधा आणि कर्मचारी कॅन्टीन सेवांच्या कंत्राटांद्वारे भाडे-व्यतिरिक्त उत्पन्न मिळवले. मध्य रेल्वे महसुलाचे स्रोत वाढवणे, रेल्वेच्या मालमत्तेचा इष्टतम वापर करणे आणि प्रवाशांसाठी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करून देणे यांसाठी नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांचा शोध घेणे सुरूच ठेवत आहे; तसेच, ‘ई-लिलाव’ पद्धतीमुळे भाडे-व्यतिरिक्त उत्पन्न कंत्राटे देण्याची प्रक्रिया पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक होत आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community