India-New Zealand FTA : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांना आता नवी दिशा मिळणार आहे. भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार कराराची (FTA) अंमलबजावणी येत्या २० ऑक्टोबरपासून होणार असल्याची माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत दिली. दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर या कराराची अंमलबजावणी सुरू होणार असल्याने दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
भारत आणि न्यूझीलंडने २७ एप्रिल २०२६ रोजी या मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. त्यानंतर न्यूझीलंडच्या संसदेत १६ सप्टेंबर रोजी कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक कायदे मंजूर करण्यात आले. या करारामुळे न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीला शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे.
भारतीय निर्यातीला शुल्कमुक्त प्रवेश
करारातील तरतुदीनुसार न्यूझीलंडने भारतीय निर्यातीवरील शुल्क पूर्णपणे हटवण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे कापड आणि तयार कपडे, चामडे व पादत्राणे, अभियांत्रिकी उत्पादने, औषधे, कृषी उत्पादने आणि प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थ यांसारख्या क्षेत्रांना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक संधी मिळणार आहेत. हस्तकला, हातमाग आणि श्रमप्रधान उद्योगांनाही याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. या शुल्कमुक्त प्रवेशामुळे भारतीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) परदेशी बाजारपेठेत विस्तार करण्याची संधी मिळू शकते. निर्यात वाढल्यास उत्पादन, रोजगार आणि संबंधित क्षेत्रातील कौशल्यांना चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
न्यूझीलंडकडून २० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक
मुक्त व्यापार कराराचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे न्यूझीलंडकडून भारतात १५ वर्षांच्या कालावधीत २० अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या गुंतवणुकीची वचनबद्धता. ही गुंतवणूक उत्पादन, पायाभूत सुविधा, नवोन्मेष आणि रोजगारनिर्मितीला हातभार लावण्याच्या उद्देशाने करण्यात येणार आहे. याशिवाय भारतीय उत्पादन क्षेत्रासाठी लाकडी ओंडके, कोकिंग कोळसा आणि धातूंचा कचरा व स्क्रॅप यांसारख्या काही कच्च्या मालाला शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन भारतीय उद्योगांची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत होऊ शकते.
संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण कायम
भारताने करार करताना आपल्या संवेदनशील क्षेत्रांना संरक्षण दिले आहे. न्यूझीलंडला भारताच्या सर्वच बाजारपेठेत खुला प्रवेश देण्यात आलेला नाही. भारताने आपल्या सुमारे २९.९७ टक्के टॅरिफ लाइन्स वगळण्याच्या यादीत ठेवल्या आहेत. यामध्ये दुग्धजन्य पदार्थ, काही कृषी उत्पादने, साखर, खाद्यतेले तसेच इतर संवेदनशील क्षेत्रांचा समावेश आहे.