देशभरातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या विनाविमा वाहनांच्या वाढत्या प्रमाणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आता अत्यंत आक्रमक आणि कठोर पवित्रा घेतला आहे. ज्या वाहनांचा वैध विमा नसेल, त्यांना पेट्रोल पंपांवर इंधन देण्यास नकार दिला जाऊ शकतो, असा एक पथदर्शी प्रकल्प (पायलट प्रोजेक्ट) राबवण्याचा महत्त्वाचा प्रस्ताव न्यायालयाने केंद्र सरकारसमोर ठेवला आहे. वाहन विम्याच्या अभावामुळे रस्ते अपघातातील पीडितांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई मिळण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेण्यात येत आहे. (Supreme Court)
(हेही वाचा – Paneer Ban : तुकाराम मुंढेंचा मोठा दणका! आर्टिफिशियल पनीरवर एका वर्षाची बंदी; थेट कारवाईचे आदेश)
उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर आणि दंडात्मक कारवाई
न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, विमा नसलेल्या सर्व गाड्यांची ओळख पटवण्यासाठी स्वयंचलित क्रमांक ओळखणाऱ्या (एएनपीआर) कॅमेऱ्यांची मदत घेतली जाईल. हे कॅमेरे वाहन नोंदणी प्रणालीशी जोडले जाणार असून, त्यामुळे नियम तोडणाऱ्या वाहनधारकांचे थेट संगणकीय चलान (ई-चलान) फाडले जाईल. वाहतूक पोलिसांनाही यासाठी विशेष उपकरणे दिली जाणार आहेत. मोटार वाहन कायद्यातील नियमांनुसार पहिल्यांदा विनाविमा गाडी चालवल्यास तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दोन हजार रुपये दंड होऊ शकतो, तर दुसऱ्यांदा हाच गुन्हा केल्यास दंड चार हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. (Supreme Court)
(हेही वाचा – “जनतेची कामं करा, पक्षवाढीवर लक्ष द्या…”; Eknath Shinde यांनी मंत्र्यांची केली कानउघाडणी!)
नवीन गाड्यांसाठी विम्याचा कालावधी वाढवला
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने देशातील सुमारे साडेसोळा कोटी वाहनांचा विमा नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाने नवीन वाहनांच्या खरेदीच्या वेळेस अनिवार्य असलेल्या विम्याच्या कालावधीत एका वर्षाची वाढ केली आहे. आता नवीन चारचाकी गाड्यांसाठी सलग चार वर्षांचा आणि नवीन दुचाकी वाहनांसाठी सलग सहा वर्षांचा विमा घेणे बंधनकारक असेल. यामुळे भविष्यात रस्त्यांवरील सुरक्षा वाढून अपघातग्रस्तांना कायदेशीर प्रक्रियेत न अडकता वेळेत आर्थिक मदत मिळणे सोपे होणार आहे.
हेही पहा –