सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची वाढती प्रकरणे कमी करण्यासाठी संसदेने एक विधेयक मंजूर केले आहे. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, २०२६ [Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026] सोमवारी लोकसभेत कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची कमाल संख्या ३४ वरून ३८ पर्यंत वाढवली आहे. या निर्णयामुळे प्रलंबित खटल्यांच्या निकालाला गती मिळेल आणि घटनापीठांच्या स्थापनेस मदत होईल.(Supreme Court Amendment Bill 2026)
(हेही वाचा : VIDEO: ग्रीसमध्ये वणवा विझवणाऱ्या दोन हेलिकॉप्टर्सची हवेत टक्कर; पाहा नेमकं काय घडलं?)
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी विधेयक मांडताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रान्सफॉर्म’ हा मंत्र प्रभावीपणे राबवला जात असल्याचे सांगितले. न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांच्या सातत्यपूर्ण प्रक्रियेत हे विधेयक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे त्यांनी नमूद केले.(Supreme Court Amendment Bill 2026)
(हेही वाचा : भिवंडी इमारत दुर्घटनेतील ‘हिरो’ ठरला खड्ड्यांचा बळी! मुंबई-नाशिक महामार्गावर TDRF जवानाचा अपघाती मृत्यू)
सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन न्यायव्यवस्था अधिक कार्यक्षम, सक्षम आणि प्रभावी करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आल्याचे मेघवाल यांनी स्पष्ट केले. न्यायाधीशांची संख्या वाढल्यामुळे प्रकरणांचा जलद निपटारा होण्यास मदत होईल आणि नागरिकांना वेळेत न्याय मिळण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा निर्णय ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.(Supreme Court Amendment Bill 2026)
हेही पाहा :
https://youtu.be/jYj56miGAiI