सामाजिक, राजकीय आंदोलनातील ४४ खटले मागे; मंत्री Ashish Shelar यांची माहिती

• प्रतिनिधी

Ashish Shelar           राज्यातील धार्मिक, राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल झालेले ४४ खटले मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला असून तशी शिफारस राज्य सरकारला करण्यात आल्याची अशी माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी बुधवारी दिली. (Ashish Shelar)

(हेही वाचा – पावसाळ्यापूर्वी KDMC ची डेंग्यू-मलेरिया प्रतिबंधासाठी विशेष मोहीम)

राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याबाबत मंत्री शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीची बुधवारीसह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीत ४४ खटले मागे घेण्याची शिफारस करण्यात आली. या समितीच्या बैठकीत पोलिसांकडे दाखल करण्यात आलेल्या १३३ अर्जदारापैकी ४४ अर्जदारांवरील खटले मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे स्त्रीविषयक गुन्हे, गंभीर स्वरूपाचे खटले, वैयक्तिक आणि दिवाणी प्रकरणे ही शासनाच्या धोरणांतर्गत माफ केली जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकरणावरील खटले मागे घेण्यास स्पष्ट नकार देण्यात आला. (Ashish Shelar)

(हेही वाचा – Mithilesh Shukla कोण आहे? आयपीएस अधिकारी असल्याचे भासवून सॅल्यूटची मागणी करणाऱ्या भामट्याची संपूर्ण कहाणी)

मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे प्राप्त १३३ अर्जदारापैकी १४ अर्जावर पुन्हा विचार करण्याची शिफारस करण्यात आली असून ही प्रकरणे पोलीस उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त क्षेत्रीय समितीपुढे ठेवण्यात येतील. तसेच ३५ प्रकरणापैकी काही खटले निकाली निघाले होते तर ३२ खटले हे समितीच्या कार्यकक्षेत न येणारे होते. बुधवारी आलेल्या खटल्यापैंकी केवळ ८ खटले प्रलंबित राहिले आहेत. बुधवारी मागे घेण्यात आलेल्या खटल्यांमध्ये गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी, सामाजिक कार्यक्रम, गोवंश संरक्षण आंदोलन, कामगार आंदोलन अशा विविध खटल्यांचा समावेश आहे. (Ashish Shelar)

हेही पहा –