-
ऋजुता लुकतुके
US Russia Sanctions : रशिया आणि इराणवरील अमेरिकेच्या नव्या निर्बंध कायद्यामुळे भारताच्या रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीवर संभाव्य परिणामांची चर्चा सुरू असताना, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी भारताची भूमिका सावध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेने मंजूर केलेल्या नव्या कायद्याचा तपशील भारत प्रथम अभ्यासेल आणि त्यानंतर योग्य वेळी या विषयावर चर्चा केली जाईल, असे गोयल यांनी मीडियाशी बोलताना सांगितले.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १८ सप्टेंबरला ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅंक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट, २०२६’ या कायद्यावर स्वाक्षरी केली. या कायद्यामुळे रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा खरेदी सुरू ठेवणाऱ्या देशांवर अमेरिकेला अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा अधिकार मिळतो. या शुल्काची कमाल मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत असू शकते. मात्र, १०० टक्के शुल्क भारतावर आपोआप लागू होणार नाही, हे महत्त्वाचे आहे. संबंधित देश आणि शुल्काची पातळी निश्चित करण्यासाठी पुढील प्रक्रिया आवश्यक आहे.
(हेही वाचा – मंत्री Makarand Jadhav-Patil यांची मोठी माहिती; दुष्काळाच्या निकषांमध्ये बदल, ३३ टक्क्यांपुढे नुकसान तर गाव पात्र )
भारतासाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे कारण देश रशियन कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार आहे. त्यामुळे रशियाकडून होणाऱ्या ऊर्जाआयातीवर अमेरिकेने निर्बंधात्मक शुल्क लावल्यास भारताच्या व्यापारावर आणि ऊर्जा खर्चावर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, सध्या भारताने रशियाकडून तेलाची आयात कमी करण्याबाबत कोणताही तातडीचा निर्णय जाहीर केलेला नाही.
दरम्यान, भारत आणि अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरूच आहे. गोयल या महिन्याच्या अखेरीस मिलवॉकी येथे होणाऱ्या जी-२० व्यापार मंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीअर यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रशियन तेलावरील अमेरिकेच्या नव्या कायद्याचा मुद्दा भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेतही महत्त्वाचा ठरू शकतो.
भारताची सध्याची भूमिका मात्र स्पष्ट आहे—अमेरिकेच्या नव्या कायद्याचे नेमके परिणाम समजून घेतल्यानंतरच पुढील पाऊल ठरवले जाईल. त्यामुळे १०० टक्के शुल्काची चर्चा सुरू असली तरी त्याचा भारतावर तातडीने तितकाच परिणाम होणार आहे, असे सध्या म्हणता येणार नाही.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community