Cabinet Decision : जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अंतिम मुदतवाढ; मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता

• प्रतिनिधी

Cabinet Decision            स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी अधिनियमात तशी सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – पंढरपूरच्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीला ३ हेक्टर जागा; मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांचा निर्णय)

जात पडताळणी समित्यांकडील अपुरे मनुष्यबळ तसेच जनगणनेच्या कामकाजासाठी शासकीय आणि निमशासकीय शाळांतील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आल्याने अनेक प्रकरणांमध्ये आवश्यक शालेय तसेच गृह चौकशी वेळेत पूर्ण होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. परिणामी राखीव जागांवरून निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात विलंब होत आहे. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – देशभरात लिक्विड औषधांच्या विक्रीबाबत महत्त्वाचा निर्णय, Union Ministry of Health अधिसूचना जारी, वाचा…)

ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सन २०२५-२६ मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची आणि अंतिम मुदत वाढ देण्यात आली आहे. त्यासाठी संबंधित मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यास तसेच याबाबत राज्यपालांच्या मान्यतेने अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. (Cabinet Decision)

हेही पहा –