
-
प्रतिनिधी
CM Devendra Fadnavis महाराष्ट्रातील सुशिक्षित बेरोजगार आणि तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या तरुणांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि रोजगाराची नवी दारे खुली करणारी बातमी समोर आली आहे. नवीन युगातील प्रगत तंत्रज्ञान आणि जागतिक दर्जाच्या कौशल्यांचे केंद्र असलेल्या दक्षिण कोरियासोबत महाराष्ट्र शासनाने एक मोठा ऐतिहासिक हातमिळवणी केली आहे. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्य उपस्थितीत तीन अत्यंत महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य करार (MoUs) करण्यात आले आहेत. या भागीदारीमुळे महाराष्ट्रातील तरुणांना थेट जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नामांकित कंपन्यांमध्ये रोजगाराच्या संधी मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (CM Devendra Fadnavis)
या ऐतिहासिक प्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र हे देशाचे प्रमुख ग्रोथ इंजिन असून राज्याची अर्थव्यवस्था लवकरच १ ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्याचे आमचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आहे. हे साध्य करण्यासाठी आपल्या औद्योगिक क्षेत्राला अत्यंत प्रगत आणि जागतिक दर्जाच्या कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे. भारताची जवळपास ६५ टक्के लोकसंख्या ही ३५ वर्षांखालील असून, या तरुण पिढीच्या अंगभूत गुणांना ‘मानवी संसाधनात’ रूपांतरित करणे हे आमचे मुख्य ध्येय आहे. दक्षिण कोरियासोबत झालेले हे करार केवळ कागदावर मर्यादित न राहता, येत्या काळात त्याची प्रत्यक्ष आणि प्रभावी अंमलबजावणी करून थेट कृतीत रूपांतर केले जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. यावेळी कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनीही, या करारामुळे महाराष्ट्र कौशल्य आणि नाविन्यता क्षेत्रात देशात अग्रस्थानी पोहोचेल, असा विश्वास व्यक्त केला. (CM Devendra Fadnavis)
या भागीदारीअंतर्गत तीन वेगवेगळ्या स्तरांवर मोठे बदल होणार आहेत :
पहिल्या करारानुसार, राज्याच्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय (DVET) आणि दक्षिण कोरियाच्या ‘कोरिया पॉलिटेक्निक्स’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रात थेट उद्योगांच्या गरजांवर आधारित अत्याधुनिक ‘लर्निंग फॅक्टरी’ मॉडेल प्रशिक्षण केंद्रे उभारली जाणार आहेत. मार्च २०२७ ते जून २०२८ या कालावधीत ही प्रगत केंद्रे पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होतील, जिथे विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीवर प्रत्यक्ष काम करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. (CM Devendra Fadnavis)
दुसऱ्या करारानुसार, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्था (MSSDS) आणि दक्षिण कोरियाच्या ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर लाइफलाँग एज्युकेशन’ (NILE) यांच्यात झालेल्या करारामुळे राज्यात ‘लाइफलाँग लर्निंग पॉलिसी’ लागू केली जाईल. बदलत्या डिजिटल युगाची गरज ओळखून कामगारांना सतत नवे कौशल्य आत्मसात करता यावे, यासाठी डिजिटल शिक्षण आणि प्रमाणपत्र प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. (CM Devendra Fadnavis)
(हेही वाचा – PM Modi यांच्या पाच देशांच्या दौऱ्यात भारताचा सांस्कृतिक डंका! जागतिक नेत्यांना दिल्या भारतीय हस्तकलेच्या खास भेटवस्तू)
तिसरा आणि सर्वात मोठा फायदा उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना होणार आहे. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ (RT-MSSU) आणि दक्षिण कोरियाची प्रतिष्ठित संस्था ‘कैस्टा’ (KAIST) यांच्यात झालेल्या भागीदारीमुळे शाश्वत विकास आणि डिजिटल इनोव्हेशन क्षेत्राला मोठी गती मिळणार आहे. या करारानुसार, महाराष्ट्रातील निवडक प्राध्यापक, कर्मचारी आणि माजी विद्यार्थ्यांना दक्षिण कोरियातील नामांकित ‘कैस्टा’ संस्थेत थेट मास्टर्स आणि पीएच.डी. (Ph.D.) चे उच्च शिक्षण घेण्याची जागतिक संधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच, दोन्ही देश मिळून एक संयुक्त संशोधन केंद्र (Joint Research Center) देखील स्थापन करणार आहेत. (CM Devendra Fadnavis)
या संपूर्ण उपक्रमाला जागतिक बँकेचे (World Bank) आर्थिक व तांत्रिक सहकार्य लाभले असून, अप्पर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईत आयोजित दोन दिवसीय विशेष कार्यशाळेच्या माध्यमातून भारत, महाराष्ट्र आणि दक्षिण कोरियातील आघाडीचे तज्ज्ञ एकत्र येऊन या उपक्रमाचा कृती आराखडा निश्चित करत आहेत. ‘विकसित भारत २०४७’ चे स्वप्न साकारण्यासाठी ही आंतरराष्ट्रीय भागीदारी महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक आणि औद्योगिक प्रगतीला एक नवी आणि वेगवान दिशा देणारी ठरेल, यात शंका नाही. (CM Devendra Fadnavis)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community
