विशेष प्रतिनिधी :
मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावरून राज्यात राजकीय वातावरण तापलेले असतानाच, आता मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्र वितरणावरून सरकारने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “हैदराबाद गॅझेटिअरचा आधार असूनही दाखले प्रलंबित का? तातडीने कार्यवाही करा,” अशा शब्दांत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radhakrishnan Vikhepatil) यांनी प्रशासनाचे कान टोचले आहेत. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत प्राप्त होणारे अर्ज प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी आता थेट गावपातळीवर जाऊन यंत्रणेने सक्रिय व्हावे, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयातील खलबतं आणि प्रशासनाला अल्टीमेटम
मंत्रालयात पार पडलेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत विखे-पाटील यांनी मराठवाड्याच्या महसूल यंत्रणेचा सविस्तर आढावा घेतला. सप्टेंबर २०२५ मध्ये राज्य सरकारने जारी केलेल्या ऐतिहासिक शासन निर्णयानंतरही दाखल्यांचा वेग अपेक्षेप्रमाणे नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
(हेही वाचा – Youth Unemployment : तरुणांमधील बेरोजगारी वाढतेय का? अधिकृत आकडे काय सांगतात?)
बैठकीतील महत्त्वाचे राजकीय व प्रशासकीय मुद्दे:
- न्यायमूर्ती शिंदेंचे मार्गदर्शन: माजी न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे आता स्वतः मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचा दौरा करून प्रशासनाला मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यांच्या माहितीचा उपयोग करून प्रक्रियेतील कायदेशीर अडथळे दूर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
- विभागीय आयुक्तांवर जबाबदारी: जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सुरू असलेल्या कामाचा नियमित आढावा घेण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्तांकडे सोपवण्यात आली आहे.
- त्रुटी दूर करण्याचे आदेश: शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी जात प्रमाणपत्र अर्जांवरील प्रक्रियेत असलेल्या तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
चंद्रकांत पाटलांचा शिक्षणावर फोकस: विद्यार्थ्यांना सवलती मिळणार!
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक लाभांवर चर्चा केली.
- शिष्यवृत्तीचा मार्ग सुकर: विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती (Scholarship and Fee Reimbursement) यासाठी ओबीसी विभाग, वैद्यकीय आणि कृषी विभागाशी समन्वय साधून विशेष बैठकीचे आयोजन केले जाणार आहे.
प्रशासनाची भूमिका आणि आव्हाने
बैठकीत सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव गणेश पाटील आणि विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी सादरीकरण केले. सध्या १९६७ पूर्वीचे पुरावे, वंशावळ आणि रहिवासी पुरावे गोळा करताना प्रशासनाला काही अडचणी येत आहेत. मात्र, सरकारने आता “काहीही करा, पण मराठा समाजाला दाखले द्या,” अशी आक्रमक भूमिका घेतल्याने जिल्हा प्रशासनाची धावपळ उडणार आहे.
आरक्षणाच्या रणधुमाळीत सरकारचा ‘सेफ पॅसेज’?
सप्टेंबर २०२५ नंतर प्राप्त झालेले अर्ज आणि वितरित दाखले यांचे प्रमाण कमी असल्याचा मुद्दा विखे-पाटलांनी उपस्थित करणे, हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. मराठा आंदोलकांच्या रोषाला सामोरे जाण्याऐवजी, प्रशासकीय पातळीवर जास्तीत जास्त दाखले देऊन तो रोष कमी करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community