-
प्रतिनिधी
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्गासाठी २० हजार ७८७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी कोल्हापूर जिल्ह्यातील मंत्री हसन मुश्रीफ आणि प्रकाश आबिटकर यांनी शक्तिपीठला कोल्हापूरच्या शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचा मुद्दा मांडला. शक्तिपीठला समांतर मार्ग जिल्ह्यात असल्याने हा महामार्ग कोल्हापुरात नको, अशी भूमिका मुश्रीफ आणि आबिटकर यांनी घेतल्याचे समजते. (Shaktipeeth Expressway)
(हेही वाचा – ‘पराभवाने गांगरलेले राहुल गांधी, मतदानाच्या आकड्यांवरून हवेत तीर!’; मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी घेतला समाचार)
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीत कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला स्थगिती दिली होती. मात्र, भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत येताच महायुती सरकारने हा प्रकल्प पुढे रेटण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या महामार्गासाठी आर्थिक तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (Shaktipeeth Expressway)
(हेही वाचा – Boeing Airplanes : सुरक्षा ऑडिट होईपर्यंत सर्व सेवा तातडीने बंद करा; सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल)
या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी हुडकोकडून १२ हजार कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या निधीतून सुमारे ७ हजार ५०० हेक्टरचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येणार असून हा महामार्ग महाराष्ट्रातील शक्तिपीठांना एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यातील १२ जिल्ह्यांना जोडणारा हा द्रूतगती मार्ग ८०२. ५९२ किलोमीटर लांबीचा असणार आहे. राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग हे १२ जिल्हे शक्तिपीठ महामार्गाने जोडले जाणार आहेत. (Shaktipeeth Expressway)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community