UPI MDR Framework : युपीआयमधून आता बँका, ॲप आणि पेमेंट कंपन्यांची कमाई; ४० टक्के हिस्सा कुणाला मिळणार?

• ऋजुता लुकतुके

UPI MDR Framework          गेल्या काही वर्षांपासून भारतातील युपीआय व्यवहार ग्राहकांसाठी जवळपास मोफत राहिले. मात्र, आता मोठ्या रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांसाठी मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच एमडीआर लागू करण्यात आला आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ग्राहक-ते-व्यापारी युपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर आकारला जाणार आहे. मात्र हे शुल्क ग्राहकांकडून घेण्याची परवानगी नाही; ते व्यापारी पेमेंट व्यवस्थेतील शुल्क आहे. (UPI MDR Framework)

आता या एमडीआरमधून मिळणाऱ्या पैशाची विभागणी कशी होणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ज्या बँकेत ग्राहकाचे खाते आहे त्या बँकेला ४० टक्के हिस्सा, व्यापाऱ्याचे पेमेंट स्वीकारणाऱ्या अधिग्रहण बँक किंवा पेमेंट संस्थेला ३० टक्के, तर युपीआय अॅप्सना २० टक्के हिस्सा मिळण्याची रचना करण्यात आली आहे. उर्वरित १० टक्के पेमेंट सेवा पुरवठादारांच्या वाट्याला जाणार असल्याचे वृत्त आहे. (UPI MDR Framework)

(हेही वाचा – Pakistani Ship Collides: अरबी समुद्रात भारतीय नौदलाच्या युद्धनौकेला पाकिस्तानी जहाजाची धडक)

उदाहरण सोपं करून पाहू. समजा एखाद्या ग्राहकाने दुकानात युपीआयद्वारे १०,००० रुपयांचे पेमेंट केले. ०.४ टक्के एमडीआर म्हणजे रुपये ४०. यापैकी सुमारे १६ बँकेला, १२ अधिग्रहण संस्थेला आणि ८ रुपये युपीआय अॅपला आणि ४ रुपये इतर पेमेंट सेवा भागीदारांना मिळू शकतात. अर्थात, हा हिस्सा एमडीआरच्या निश्चित ४० टक्के-३० टक्के-२० टक्के-१० टक्के रचनेवर आधारित आहे. (UPI MDR Framework)

मात्र प्रत्येक UPI व्यवहारावर हे शुल्क लागणार नाही. रुपये २,०००पर्यंतचे व्यापारी व्यवहार एमडीआर मुक्त राहतील. त्याचप्रमाणे व्यक्ती-ते-व्यक्ती म्हणजेच पी-टू-पी व्यवहार कोणत्याही रकमेचे असले तरी मोफत राहणार आहेत. छोट्या व्यापाऱ्यांनाही संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारच्या माहितीनुसार सुमारे ९६ टक्के व्यापाऱ्यांवर युपीआय व्यवहारांचा परिणाम होणार नाही. (UPI MDR Framework)

(हेही वाचा – UPI MDR Framework : युपीआय एमडीआरचा नेटफ्लिक्स, एसआयपी, ईएमआयवर काय परिणाम होणार? जाणून घ्या नवीन नियम)

काही अत्यावश्यक क्षेत्रांसाठी वेगळी रचना आहे. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठांसारख्या क्षेत्रांतील पात्र मोठ्या व्यवहारांसाठी प्रति व्यवहार ₹५चे शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. भांडवली बाजारातील व्यवहारांसाठी एमडीआर ०.०२ टक्के, तर सामान्य पात्र व्यवहारांमध्ये एमडीआरची कमाल मर्यादा ३०० रुपये प्रतिव्यवहार आहे. (UPI MDR Framework)

युपीआयच्या या नव्या शुल्करचनेमुळे आतापर्यंत मोफत असलेल्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेला एक महसूल मॉडेल मिळणार आहे. या उत्पन्नातून बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि युपीआय अॅप्सना डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधा, सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानावर होणारा खर्च भागवण्यासाठी आर्थिक आधार मिळू शकतो. (UPI MDR Framework)

हेही पहा –