UP STF Halal Council : यूपी एसटीएफकडून हलाल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या ४ पदाधिकाऱ्यांना अटक

उत्तर प्रदेश एसटीएफने (विशेष कृती दल) (UP STF Halal Council) सोमवारी, १२ फेब्रुवारी रोजी हलाल प्रमाणपत्राच्या नावाखाली पैसे खाणाऱ्या भारतीय हलाल परिषदेचे (मुंबई) अध्यक्ष, सरचिटणीस आणि खजिनदार यांच्यासह चार पदाधिकाऱ्यांना अटक केली आहे. मौलाना मुदस्सिर, हबीब युसूफ पटेल, मोहम्मद अन्वर खान आणि मोहम्मद ताहिर अशी या आरोपींची नावे आहेत.

(हेही वाचा –  Ashok Chavan आज भाजपमध्ये प्रवेश करणार)

धर्माच्या नावाखाली शत्रुत्व वाढवण्याचे काम सुरु –

उत्तर प्रदेश सरकारने (UP STF Halal Council) गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये राज्यात “हलाल प्रमाणित उत्पादनांचे उत्पादन, विक्री, साठवण आणि वितरण” यावर बंदी घातली होती. बंदीनंतर, हलाल प्रमाणपत्राच्या नावाखाली अनावश्यकपणे पैसे उकळणे, धर्माच्या नावाखाली शत्रुत्व वाढवणे आणि विविध राष्ट्रविरोधी, फुटीरतावादी आणि दहशतवादी संघटनांना निधी पुरवण्यात गुंतलेल्या काही संस्था, निर्मिती कंपन्या, त्यांचे मालक आणि व्यवस्थापक तसेच इतर अज्ञात लोकांविरोधात लखनौमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

UP STF ने अवैध रूप से हलाल प्रमाण पत्र जारी कर विभिन्न कम्पनियों से अवैध वसूली करने वाली संस्था हलाल काउंसिल ऑफ़ इंडिया के 4 सदस्य को किया गिरफ़्तार, जाँच मे पता चला है की काउंसिल प्रति certificate 10 हज़ार रूपए वसूलती थी और उसे ये करने का क़ोई अधिकार भी नहीं था pic.twitter.com/wqVc1cBjBc

— Raajeev Chopra (@Raajeev_Chopra) February 12, 2024

दंडात्मक कारवाईपासून संरक्षण –

तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने हलाल इंडिया आणि जमियत उलेमा-ए-महाराष्ट्रच्या पदाधिकाऱ्यांना दंडात्मक कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्टचे प्रमुख महमूद मदनी आणि इतर पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणत्याही दंडात्मक कारवाईपासून संरक्षण दिले होते. (UP STF Halal Council)

(हेही वाचा –  Prashant Sapkale, Ajitkumar Aambi : प्रशांत सपकाळे यांच्यावर उपायुक्तपदाचा भार, जी -उत्तरच्या सहायक आयुक्त अजितकुमार आंबी)

एफआयआरला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान –

या बंदीच्या अधिसूचना आणि एफआयआरला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यापूर्वी जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हलाल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जमियत उलम-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट महाराष्ट्र यांच्या दोन याचिकांवर उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली होती. (UP STF Halal Council)

मनमानी आणि अवास्तव वर्गीकरणावर आधारित –

या याचिकेत म्हटले आहे की, अधिसूचना “मनमानी आणि अवास्तव वर्गीकरणावर आधारित आहे” आणि हलाल प्रमाणित उत्पादनांचे उत्पादन, विक्री, साठवण आणि वितरण यावर “सार्वजनिक आरोग्याच्या” दृष्टिकोनातून उत्तर प्रदेशात तत्काळ प्रभावाने बंदी घालण्यात आली आहे. (UP STF Halal Council)

(हेही वाचा –   Community Radio : भारतातील कम्युनिटी रेडिओची २० वर्षे साजरी)

ही अधिसूचना स्पष्टपणे मनमानी आहे, कारण त्यात केवळ हलाल प्रमाणपत्र वगळण्यात आले आहे, तर जैन, सात्वीक आणि कोशेर यासारख्या इतर प्रमाणपत्रांचाही या अधिसूचनेच्या कक्षेत समावेश करण्यात आलेला नाही. (UP STF Halal Council)

हेही पहा –