- ऋजुता लुकतुके
तांदळाचा तुटवडा नको म्हणून भारताने काही प्रकारच्या तांदळाची निर्यात बंद केली आहे. साखरेच्या निर्यातीवरही निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. आता गव्हाच्या वाढलेल्या किमती बघून सरकारने तातडीने गहू आयातीची तयारी चालवली आहे. हे सगळे निर्णय आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेतले जातायत असं जाणकारांचं म्हणणं आहे. बुधवार (९ ऑगस्ट) ताजी बातमी आहे, देशात गव्हाच्या किमती मागच्या सहा महिन्यांतल्या उच्चांकी स्तरावर पोहचल्याची. या दरवाढी मागचं कारण देशांतर्गत वाढलेली मागणी आणि कमी झालेलं उत्पादन हीच आहे. अनियमित पावसामुळे गव्हाच्या पिकावर परिणाम झाला आहे. तसा सरकारी गोदामांमध्ये गव्हाचा साठा पुरेसा आहे. आणीबाणीची परिस्थिती नाही. तरीही सरकार तातडीने गहू आयात करण्याचा विचार करत आहे. खरंतर भारत देश जगातला दुसरा मोठा गहू उत्पादक देश आहे. तरीही तातडीने सरकारने पावलं उचलली आहेत.
गेल्यावर्षीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, ‘भारत देश जगाची अन्नधान्याची गरज भागवू शकेल.’ आता मात्र सरकारी गोदामातील धान्य साठ्याचा नियमित आढावा घेतला जात आहे. आगामी निवडणुका ध्यानात घेऊन ही काळजी घेतली जात असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे. २०२३ च्या शेवटी पाच राज्यांत निवडणुका आहेत. तर २०२४ मध्ये असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांना आता एक वर्षही नाही उरलेलं. अशावेळी कुठेही अन्नधान्याचा तुटवडा राहू नये याची काळजी मोदी सरकार घेत असल्याचं दिसतंय.
देशातील अन्नसाठा आणि आव्हानं –
१. महागाई – सध्या पुरेसा अन्नसाठा असला तरी कोरोना नंतरच्या काळात अन्नधान्याच्या किमती वाढल्यात. त्यातच देशाच्या अनेक भागात झालेल्या अनियमित पावसामुळे मागणी आणि पुरवठ्याचं गणित वारंवार बिघडत आहे. याचा परिणाम म्हणून देशात महागाई वाढतेय.
आताचाही ताजा अंदाज असा आहे की, महागाई दर ६ टक्क्यांच्या आत राखण्याचं रिझर्व्ह बँकेचं उद्दिष्ट जून तिमाहीत पूर्ण होणं कठीण आहे. वाढती महागाई सरकारसाठी खूप मोठी समस्या आहे. त्यामुळे देशात पुरेसा धान्यसाठा राखणं हे सरकारचं मोठं आव्हान आहे.
२. सरकारविरोधी आघाडी – नरेंद्र मोदींच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी २४ पक्षांची इंडिया आघाडी स्थापन केली आहे. राहुल गांधी यांचं संसदेतून झालेलं निलंबन मागे घेण्यात आलंय. त्यामुळे संसदेतील सरकार विरोधालाही धार आली आहे.
जातीय, वांशिक दंगली आणि देशातल्या अस्वस्थतेमुळेही मोदी सरकारसमोर आव्हानं उभी आहेत. अशावेळी अगदी मतदानाच्या तोंडावर अन्नधान्याचे वाढलेले दर सरकारला परवडणारे नाहीत. ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या महागाई बास्केटमध्ये अन्नधान्याचा वाटा ४० टक्के आहे. त्यामुळे धान्याच्या किमती वाढल्या की, त्याचा थेट परिणाम महागाई दरावर होतो. आणि कुठलंही सरकार निवडणुकीपूर्वी महागाई दरातली वाढ साधेपणाने घेऊ शकत नाही.
(हेही वाचा – Swine Flu : राज्यात पाच दिवसांमध्ये स्वाईन फ्ल्यूच्या रुग्णात वाढ, १७८ नव्या रुग्णांची नोंद)
गव्हासाठी सरकार काय पावलं उचलणार?
वर म्हटल्याप्रमाणे, सरकार रशियाकडून गहू आयात करण्याचा विचार करतंय. आणि त्यासाठी गव्हाच्या आयातीवर असलेलं आयात शुल्क ४० टक्क्यांनी कमी करण्याचाही सरकारचा विचार आहे. तसं झालं तर गहू व्यापाऱ्यांना गहू आयात करणं सोपं जाईल. आणि परवडेलही.
यंदाच्या वर्षी गव्हाच्या किमती गेल्यावर्षीच्या तुलनेत १७ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. आणि तुटवडा भसला तर किमती आणखी वाढतील. त्यामुळे तुटवड्या इतकाच महत्त्वाचा प्रश्न सरकारसमोर आहे तो दरवाढीचा. त्यामुळेच तातडीने पावलं उचलत ३० ते ५० लाख टन गहू आयात करण्याचं धोरण सरकारने ठेवलं आहे. अर्थात, याविषयीचा अंतिम निर्णय अजून झालेला नाही.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community