केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य सरकारकडून Scheduled Tribes Commission विधेयक विधान परिषदेत मंजूर

214
Legislative Council : विधान परिषदेच्या १७ जागांसाठी महायुतीत कुरघोडी; ठाणे, पुणे, कोकणात प्रतिष्ठेची लढाई
Legislative Council : विधान परिषदेच्या १७ जागांसाठी महायुतीत कुरघोडी; ठाणे, पुणे, कोकणात प्रतिष्ठेची लढाई

केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य सरकारने (State Govt) अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन केले राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात (Monsoon Session) या संदर्भातील विधेयकाला विधान परिषदेत गुरुवारी एकमताने मंजूर देण्यात आली. आदिवासी समाजाच्या अनेक समस्या सोडविण्यास हा आयोग महत्वपूर्ण ठरेल, असे मत सर्वपक्षीय सदस्यांनी व्यक्त केले.

केंद्रात पूर्वी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती- जमाती आयोग (Scheduled Tribes Commission) होता. ८९ व्या घटना दुरूस्तीे अनुसूचित जाती व जमातीसाठी असे दोन स्वतंत्र आयोग निर्माण केले. तसेच जनजाती सल्लागार समितीच्या ५१ बैठकीत ही स्वतंत्र आयोग नेमण्यास मान्यता देण्यात आली. परंतु, दीड वर्षांपासून स्वतंत्र आयोगाची केवळ घोषणा झाली. दै. पुण्यनगरीने २० मे २०२५ रोजी ‘अनुसूचित जमाती आयोगाचा राज्य सरकारला विसर’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसारित केले. राज्य सरकारने या वृत्ताची दखल घेऊन ३ जून २०२५ रोजी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुसूचित जमातीसाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्यास मान्यता दिली होती. अधिवेशनात विधेयक मांडणार, अशी ग्वाही दिली होती. त्यानुसार गुरुवारी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात (Monsoon Session) या संदर्भातील विधेयक चर्चेला आणले. सर्वपक्षीय सदस्यांनी त्यावर मत मांडून ते एकमताने मंजूर केले. (Scheduled Tribes Commission)

(हेही वाचा – Charity Hospital Free Bed Misuse Case : गरीबांना उपचार नाकारणाऱ्या रुग्णालयांवर सरकार काय करणार कारवाई ?)

राज्य अनुसूचित जाती आयोग प्रमाणेच या आयोगाची रचना असेल. एक अध्यक्ष, चार अशासकीय सदस्य यात असतील. याकरिता नव्याने २६ पदे निर्माण केली जातील. आयोगाचे सदस्य यांचे वेतन, भत्ते आणि कार्यालयासाठी भाडे तत्वावर जागा, फर्निचर, वीज, दूरध्वनी, इंधन यांसह अनुषंगिक खर्चासाठी राज्य सरकार ४ कोटी २० लाखांच्या निधीची तरतूद केल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी परिषदेत दिली. (Scheduled Tribes Commission)

परिषदेत आदिवासी लोकप्रतिनिधी नाही – सत्यजीत तांबे 

राज्य सरकारने आदिवासी जमातीचे महत्वपूर्ण विधेयक मंजूर केले. आदिवासी समाजाला न्याय मिळावा, ही त्यामागे भावना आहे. परंतु, शिवसेना आमदार आमशा पाडवी (Amshya Padvi) यांच्यानंतर परिषदेत आदिवासी विभागाचे नेतृत्व करणारे एकही प्रतिनिधी नाही, अशी खंत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी बोलून दाखवली. (Scheduled Tribes Commission)

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.