महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने नुकतीच ‘महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियमावली, २०२६’ (RTI Regulations) जाहीर केली आहे. या नवीन नियमांमध्ये माहिती मागवण्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात भरमसाठ वाढ करण्यात आली असून, माहिती मिळवण्यावर अनेक नवीन निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या जाचक अटींमुळे सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येत असल्याचे सांगत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्याकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी या संदर्भातील नवीन अधिसूचना तातडीने मागे घेण्याची लेखी मागणी केली आहे. (RTI New Rules)
(हेही वाचा – Operation Tiger : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप! शिवसेना उबाठाच्या ६ खासदारांच्या सुरक्षेचा तिढा; नेमकं घडतंय काय?)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनात अनिल गलगली यांनी नमूद केले आहे की, माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीचा मुख्य कणा आहे. प्रशासनात पारदर्शकता राखण्यासाठी, उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. परंतु, राज्य शासनाने लागू केलेले नवीन नियम हे मूळ ‘माहिती अधिकार कायदा, २००५’ च्या उद्देशालाच हरताळ फासणारे आहेत. यामुळे प्रशासनावरील जनतेचा अंकुश कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
माहिती मागवण्यासाठी कारण सांगण्याची सक्ती ?
नव्या नियमांनुसार आता नागरिकांना कोणतीही माहिती मागताना त्याची आवश्यकता का आहे किंवा त्यामागील हेतू काय आहे, हे अर्जात लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही बाब अत्यंत चिंताजनक असल्याचे गलगली यांनी म्हटले आहे. मूळ कायद्यानुसार कोणत्याही नागरिकाला माहिती मागण्याचे कारण विचारले जाऊ शकत नाही. असे असतानाही राज्य सरकारने आणलेली ही अट माहिती मिळविण्याच्या अधिकारावर अप्रत्यक्षपणे कायदेशीर निर्बंध आणणारी ठरेल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.
(हेही वाचा – Excellence Award 2026 : विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा गौरव सोहळा; पुरस्कारांसह सुरेल मैफिलीची बहार)
वाढीव शुल्क आणि १५० शब्दांची जाचक मर्यादा
नवीन नियमांनुसार माहिती अधिकार अर्जाचे शुल्क थेट १० रुपयांवरून ३० रुपये करण्यात आले आहे. यासोबतच अर्ज केवळ एकाच विषयापुरता मर्यादित असावा आणि तो १५० शब्दांच्या आतच लिहावा, अशी नवी अट घालण्यात आली आहे. तसेच अर्जासोबत ओळखपत्र जोडणेही सक्तीचे केले आहे. या सर्व जाचक अटींमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय कार्यालयांमधून माहिती मिळवणे अत्यंत कठीण होणार असून, हा कायदा केवळ कागदावरच मर्यादित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
अनिल गलगली शासनाकडे काय केली मागणी?
अनिल गलगली (Anil Galgali) यांनी शासनाकडे पुढीलप्रमाने मागणी केली. यामध्ये संबंधित नियमांची अंमलबजावणी तात्पुरती स्थगित करावी. तसेच सामान्य नागरिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था आणि कायदेतज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करून अधिक लोकाभिमुख आणि पारदर्शक सुधारित नियमावली जाहीर करण्यात यावी. “माहितीचा अधिकार हा विशेषाधिकार नसून नागरिकांचा हक्क आहे. शासनाने माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ, स्वस्त आणि नागरिकाभिमुख करावी,” असे अनिल गलगली यांनी म्हटले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community