Right to Information Act: माहिती अधिकार कायदा हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. ‘माहिती अधिकार तुमचा हक्क तुमची ताकद’, असे म्हटले जात होते, पण आता माहिती अधिकाराचे शुल्क वाढवून सर्वसामान्यांच्या अधिकारावर महायुती सरकारने घाला घातला आहे.
माहिती अधिकार अर्जाचे शुल्क दहा रुपयांवरून थेट तीस रुपये केले आहे. तसेच अर्ज करण्यासाठी दीडशे शब्दांची मर्यादा घातली असून, मुख्य म्हणजे अर्जदाराला नागरिकत्वाचा पुरावा सादर करावा लागणार आहे.
हेही वाचा – Rural Roads : ग्रामीण विकासाला मिळणार चालना; आर्थिक वर्षात रस्ते पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
नागरिकांना शासकीय संस्थांबद्दलची माहिती मिळवण्याचे स्वातंत्र्य माहिती अधिकार देते. माहिती अधिकार कायदा हा देशात २००५मध्ये आला. तेव्हापासून आरटीआय अर्ज करण्यासाठी दहा रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा लागत होता. पण आता त्यामध्ये तीन पट वाढ केली आेह. त्यामुळे आता तीस रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा लागणार आहे. माहिती अधिकामध्ये मागवण्यात येणाऱ्या ए-फोर आकाराच्या प्रत्येक कागदासाठी दोन रुपये मोजावे लागत होते, पण आता त्यासाठी पाच रुपये मोजावे लागणार आहेत.
नागरिकत्व आणि माहिती मागवण्याचे कारण
यापूर्वी अर्जासोबत कोणतेही ओळखपत्र सादर करण्याची गरज नव्हती, पण आता अर्जदाराला नागरिकत्व सिद्ध करणारा पुरावा सादर करावा लागणार आहे. अर्जदाराला स्वत:चे छायाचित्र असलेला पुरावा आणि त्यावर साक्षांकित करावा लागेल. आता आरटीआय अर्ज करताना हा अर्ज कशासाठी केला जात आहे, त्याची माहिती द्यावी लागेल. अर्जाचे कारण आणि उद्देशही त्यामध्ये नमूद करावे लागणार आहे. तसेच एकापेक्षा अधिक विषयांची माहिती मागवायची असेल तर स्वतंत्र अर्ज करावा लागणार आहे.
नवीन नियमास नाव
जर व्यापक जनहितामुळे अशी माहिती उघड करणे समर्थनीय आहे अशी सक्षम प्राधिकरणाची खात्री पटली असेल तर अशी वैयक्तीक माहिती उघड करता येईल. आणि अशा खात्रीची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवण्यात येतील. व्यापक सार्वजनिक हित अस्तित्वात असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी माहिती मागवणाऱ्या अर्जदारावर असेल आणि केवळ सार्वजनिक हिताचे ठाम विधान पुरेसे असणार नाही अशी अटही यामध्ये घालण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने यासंदर्भात राजपत्र जारी केले आहे. महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम २०२६ असे या नवीन नियमास नाव देण्यात आले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community