भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नुकत्याच झालेल्या एमपीसीच्या बैठकीत खाद्यपदार्थांच्या अनिश्चितता आणि सतत बदलत्या हवामानामुळे महागाईवर परिणाम होऊ शकतो. या सर्व गोष्टींकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे, असे वक्तव्य चलनविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) बैठकीत केले आहे.
अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींमुळे आरबीआयची चिंता वाढली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींचा अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होत असल्याचे म्हटले आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ही माहिती दिली. गव्हर्नर दास यांच्या अध्यक्षतेखालील ६ सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) ६ ते ८ डिसेंबर रोजी बैठक झाली. या बैठकीत महागाईच्या चिंतेचे कारण देत रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
(हेही वाचा – India vs South Africa: भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेमध्ये २६ डिसेंबरपासून २ कसोटी सामन्यांची मालिका सुरू होणार)
किमतीतील चढ-उतारांबाबत सतर्क राहायला हवे
“अन्नधान्याच्या अस्थिर, अनिश्चित किंमती आणि नियमित अंतराने येणाऱ्या वातावरणातील प्रतिकूल बदलाचा एकूण चलनवाढीच्या परिस्थितीवर परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे”, असे राज्यपालांनी शुक्रवारी जाहीर केलेल्या बैठकीच्या तपशीलांनुसार सांगितले. ते म्हणाले की, भाजीपाला पुन्हा महाग झाल्यामुळे अन्नधान्य आणि महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. “महागाईचा वेग वाढण्याच्या कोणत्याही लक्षणांबाबत आपण अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे तसेच किमतीतील चढ-उतारांबाबत सतर्क राहायला हवे, असेही ते म्हणाले.”
चलनविषयक धोरणात सावधगिरी बाळगावी
डेप्युटी गव्हर्नर आणि एम. पी. सी. चे सदस्य मायकेल देबब्रत पात्रा यांनीही सांगितले की, चलनविषयक धोरणात सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. चलनविषयक धोरणात वाढ करण्यापेक्षा महागाईला अधिक महत्त्व दिले जाणे आवश्यक आहे असेही ते म्हणाले.
अर्थव्यवस्थेबाबत एमपीसीचे सदस्य यांचे मत
आरबीआयचे कार्यकारी संचालक आणि एमपीसीचे सदस्य राजीव रंजन म्हणाले की, अर्थव्यवस्था पूर्ण गतीने चालत आहे आणि आश्चर्यकारकरित्या विकासाच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. या वाढीच्या मार्गाला पाठिंबा देण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे किंमत स्थिरतेसाठी आपली वचनबद्धता कायम राखणे यावरही त्यांनी भर दिला. सरकारने नियुक्त केलेल्या एमपीसीच्या शशांक भिडे, आशिमा गोयल आणि जयंत आर वर्मा या ३ सदस्यांनी रेपो दर कायम ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले होते. एप्रिलपासून रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community