शेतकरी व कामगारांच्या अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि किसान सभेच्यावतीने माजी आमदार जीवा गावित यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक (Nashik) जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आंदोलन करण्यात आले होते. यावेळी वनहक्क जमिनींबाबत २०१८ मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश दिले होते. त्यानंतर २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनीही याबाबत आदेश दिले. मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आक्षेप गावित यांनी घेतला होता. याची गंभीर दखल घेऊन मंत्री दादा भुसे यांनी तातडीने वनहक्क समितीची बैठक बोलवण्याची हमी दिली होती. त्यानुसार दि. २७ फेब्रुवारीला वनहक्क समितीची बैठक देखील घेतली होती. त्यानुसार पाठपुरावा करून आता राज्यातील वनहक्कधारकांना तब्बल १३३ शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात यावा, याबाबतचे शासकीय आदेश काढले आहे.
वनहक्क जमिनींबाबत अनेक दिवसांपासून संघर्ष सुरू होता. यासाठी आंदोलने, मोर्चेही काढण्यात आले होते. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ नियम २००८ सुधारणा नियम २०१२ च्या राज्यातील अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने वैयक्तिक वनहक्क धारकांची वनहक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता आणणे. यासाठी अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या अभ्यास समितीची बैठक २७ फेब्रुवारीला बोलावण्यात आली होती.
दरम्यान, यानंतर मंत्री दादाजी भुसे यांनी पाठपुरावा करून दिलेला शब्द पाळला आहे. यामुळे आता राज्यातील वनहक्क धारकांना तब्बल १३३ शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात यावा, याबाबतचे शासकीय आदेश काढण्यात आले असून, पुढील निर्देश देखील देण्यात आले आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community