Maharashtra Cabinet Orders : ३० दिवसांत बदलणार वस्त्यांचे रूप; १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या घरांना मिळणार हक्काचा मालकी पट्टा

• प्रतिनिधी

Maharashtra Cabinet Orders              राज्यातील सरकारी कार्यालयांमध्ये एरवी संथ गतीने चालणाऱ्या फायलींना अचानक अभूतपूर्व वेग आला असून, थेट गावपातळीवरील तहसीलदार आणि बीडीओंना जमिनीवर उतरण्याचे तातडीचे फर्मान सुटले आहे. १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जमिनींवर घरे बांधून राहिलेल्या पात्र कुटुंबांच्या घरांवर आता हक्काचा मालकी पट्टा चढणार आहे, तर शेतांकडे जाणाऱ्या पांदण रस्त्यांचा डिजिटल नकाशा तयार करून त्यांना स्वतंत्र ओळख क्रमांक देण्याची मोहीम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात येत आहे. इतकेच नव्हे, तर रेशन दुकानांमधून धान्याची गरज नसलेल्या सुखवस्तू कार्डधारकांचे धान्य वळवून ते खऱ्या अर्थाने अन्नाला महाग असलेल्या उपाशी घटकांपर्यंत पोहोचवण्याचा नवा मार्ग शोधून काढण्यात आला आहे. (Maharashtra Cabinet Orders)

(हेही वाचा – UPI मोफत असेलही, पण बँका सामान्य ग्राहकांना १० प्रकारचे शुल्क आकारतात; जाणून घ्या कसे?)

दुसऱ्या फळीत, वर्षानुवर्षे कागदी प्रक्रियेत अडकलेल्या वनहक्क दाव्यांना अंतिम मंजुरी देऊन आदिवासी बांधवांच्या हाती जमिनीचे सातबारा उतारे देण्यासाठी १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या दरम्यान ग्रामसभांपासून जिल्हा समित्यांपर्यंतच्या बैठकांचे अत्यंत कडक कॅलेंडर लागू करण्यात आले आहे. मागास प्रवर्गातील १०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरांवर मोफत सौरऊर्जा छप्पर उभारण्यासाठी डीपीसीतून तूट भरून काढत ‘शंभर टक्के मोफत वीज’ देण्याची तयारी झाली आहे. दुसरीकडे, प्रशासकीय रिक्त जागांवर नोकरभरतीसाठी एमपीएससीकडे तातडीने मागणीपत्रे पाठवून बिंदुनामावली पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सर्व वरिष्ठ सचिवांच्या उपस्थितीत दिले आहेत. (Maharashtra Cabinet Orders)

(हेही वाचा – IPL Auction : आयपीएल लिलाव बंद करा, खेळाडूंच्या मानसिकतेवर परिणाम होत असल्यामुळे भुवनेश्वर कुमारची मागणी)

या संपूर्ण प्रशासकीय गतीमानतेमागची मूळ बातमी म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधत १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘सेवा संकल्प अभियान’ धडकणार आहे. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, मजूर व स्थलांतरित वस्त्यांपर्यंत शासकीय योजनांचा थेट लाभ पोहोचवून दाखले आणि हक्क मिळवून देणे हा या मोहिमेचा मूळ हेतू असून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयातील उच्चस्तरीय बैठकीत संपूर्ण राज्य यंत्रणेला हे अभियान अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. (Maharashtra Cabinet Orders)

हेही पहा –