उद्धव ठाकरे यांनी पक्षांतर्गत लोकशाही कधीच मानली नाही, तर ते पक्ष हा वैयक्तिक मालमत्ता असल्यासाखे वागले. शिवसेनेचे नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांनी करावे की एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी करावे यावरून फूट पडली नाही. तर उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेची विचारधारा बाजूला सारून काँग्रेस सोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याने ती फूट पडली, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात केला.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने आता युक्तिवाद केला जात आहे. तत्कालीन परिस्थिती पाहता निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदेंना (Eknath Shinde) देण्याचा निर्णय घेतला, तो योग्यच होता. सादिक अली प्रकरणापासून हा निकष कशा प्रकारे विकसित झाला आणि निवडणूक आयोगाने प्रत्येक प्रकरणात तो कसा लागू केला, याचा विचार करावा. प्रत्येक जण असे म्हणतो की, आम्ही पक्षाच्या घटनेचे पालन करतो. जेव्हा पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेचे परीक्षण करतो, तेव्हा काय दिसते तर, हा पक्ष हुकूमशाही पद्धतीने चालवला जातो.
पक्षाच्या दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त सदस्यांची नियुक्ती पक्षाध्यक्षांकडून केली जाते. निवडणूक आयोगाने अखेरीस असा निष्कर्ष काढला की, या प्रकरणातील विशिष्ट आणि असामान्य परिस्थिती लक्षात घेता, विधिमंडळातील बहुमत हा व्यवहार्य निकष होता. सुभाष देसाई प्रकरणात विधिमंडळातील बहुमताच्या निकषाचा विचार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे, असे सूचित करणे पूर्णपणे दिशाभूल करणारे आहे, हे दाखवून देईन, असेही कौल यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
(हेही वाचा UPI मोफत असेलही, पण बँका सामान्य ग्राहकांना १० प्रकारचे शुल्क आकारतात; जाणून घ्या कसे?)
पक्षाला वैयक्तिक व्यवस्थेप्रमाणे वापरण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाल्यानंतर शिवसेनाप्रमुख पद गोठवण्यात आले होते. बाळासाहेबांचा सन्मान म्हणून हे पद गोठवण्यात आले होते. त्यानंतर पक्षप्रमुख पद निर्माण झाले होते. बाळासाहेबानंतर पक्षाला चांगल्या उत्तरदायित्वाची अपेक्षा होती. मात्र उद्धव ठाकरेंकडून ती पूर्ण झाली नाही. ठाकरे यांनी पक्षाला वैयक्तिक व्यवस्थेप्रमाणे वापरण्याचा प्रयत्न केला. सध्याचा वाद हा एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नियुक्तीचा नाही, तर कोणती बाजू मूळ पक्ष आहे, याचा आहे. एकनाथ शिंदे यांनी आमदार म्हणून, मंत्री म्हणून जे काम केले ते लोकप्रतिनिधी म्हणून केले होते. त्यामुळे त्याच्यावर आक्षेप घेण्याचा प्रश्नच नाही.
पक्षातील अंतर्गत लोकशाहीचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला पक्षात काय असावे, संघटना कशी चालवावी, यावर बोलण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने कधीही विधिमंडळ पक्ष चाचणी हीच सर्वांत मोठी चाचणी असावी, असे म्हटले नाही. शक्य त्या सर्व चाचण्या घ्या म्हटले. पहिली चाचणी संघटना, दुसरी प्रतिज्ञापत्र आणि तिसरी विधीमंडळ पक्ष आहे. यात तिसरी चाचणी महत्त्वाची आहे. कारण पूर्वीच्या दोन चाचण्यांत प्रॉब्लेम आहे. संघटनेत २/३ पेक्षा अधिक लोक नियुक्त केले जात असतील, तर पक्षात लोकशाही कुठे आहे? ही तर एकाधिकारशाही झाली. निवडणूक आयोग ही एक महत्त्वाची संस्था आहे. आपण इथे न्यायिक आढावा घेण्यासाठी आहोत. निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्ह देताना लावलेले निकष योग्य आहेत. एकनाथ शिंदेंची (Eknath Shinde) मुख्य नेता म्हणून झालेली निवड चुकीची नव्हती. प्रतिनिधी सभेने ठराव करून एकनाथ शिंदेंना नेता निवडले. पक्षातील संविधान दुरूस्त करण्यात यावे, अशी मागणी केली. त्याचे पूर्ण मिनिट्स उपलब्ध आहेत, असेही कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
Join Our WhatsApp Community