- विशेष प्रतिनिधी:
कोल्हापूर (Kolhapur) जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला आता नवी गती मिळणार असून, शिरोळ तालुक्यातील औद्योगिक विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिरोळ येथील मौजे टाकळी येथील ४७.६३ हेक्टर सरकारी व गायरान जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (MIDC) हस्तांतरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रस्ताव महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी मांडला होता, ज्यावर रविवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयानुसार मौजे टाकळी येथील गट क्रमांक १३५० मधील १२.८६ हेक्टर गायरान आणि १५ हेक्टर शासकीय जमीन, तसेच गट क्रमांक ११९४ मधील १९.७७ हेक्टर गायरान जमीन अशा एकूण ४७.६३ हेक्टर जमिनीचा ताबा आता एमआयडीसीकडे सोपवण्यात येणार आहे.
(हेही वाचा – Nanded गुरुद्वाराच्या कारभारात मोठा बदल; ७० वर्षे जुना कायदा मोडीत काढून नव्या धोरणाचे पाऊल)
ही जमीन औद्योगिक प्रकल्प उभारण्यासाठी वापरली जाणार असून, एमआयडीसीला ती बाजारमूल्यानुसार ठराविक रक्कम भरून ‘भोगवटादार वर्ग-२’ या अटींवर मिळणार आहे. या निर्णयामुळे शिरोळ परिसरात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणूक येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
याबाबत भाष्य करताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक असलेली जमीन उपलब्ध करून देणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. कोल्हापूरसारख्या (Kolhapur) प्रगत जिल्ह्यात या नव्या भूखंडामुळे केवळ नवीन उद्योगच येणार नाहीत, तर मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळेल. शासन अशा प्रकारच्या जागांच्या उपलब्धतेची प्रक्रिया अधिक गतिमान करत असून, यामुळे राज्यातील औद्योगिक क्षेत्र अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community

