स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आल्या आहेत. पण ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा अजून कायम असल्याने या निवडणुका ओबीसी आरक्षण मिळाल्यानंतरच घेण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात येत होती. पण यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी नवीन अधिसूचना न काढण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत.

(हेही वाचाः KDMC: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सफाई कर्मचा-यांचे कामबंद आंदोलन)

निवडणूक कार्यक्रमात बदल नाही

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी राज्य सरकारकडून न्यायालयात बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर करण्यात आला. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली ट्रिपल टेस्ट देखील सरकारने पूर्ण केल्याचे यावेळी न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यानंतर निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल न करणे आणि नवीन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर न करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ओबीसी आरक्षणावर पुढील सुनावणी 19 जुलै रोजी होणार आहे.

92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालामुळे ज्याठिकाणी स्थानाक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत त्या ठिकाणचे ओबीसी आरक्षण हे बांठिया आयोगाच्या वैधतेवर अवलंबून असून, जिथे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे, त्याठिकाणची निवडणूक प्रक्रिया थांबणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे निवडणू आयोगाने जाहीर केलेल्या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

(हेही वाचाः भाजपा-शिवसेनेत नैसर्गिक युती व्हावी आणि झाल्यास…, सेनेच्या खासदारानं स्पष्टच सांगितलं)