कोस्टल रोड: कांदळवन विभागाचे ५० कोटी रुपये गेले कुठे?

केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून मुंबई सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पला(कोस्टल रोड) देण्यात आलेल्या दाखल्यामध्ये कांदळवन विभागाला या प्रकल्प निधीच्या २ टक्के भाग जमा करण्याचे नमूद केले होते. परंतु आतापर्यंत १५० कोटी रुपये मुंबई महापालिकेकडून देण्यात आल्याचे माहितीच्या अधिकारांतर्गत उघडकीस आले आहे.

राज्य कांदळवन विभागाने महापालिकेला उर्वरित ५० कोटी रुपये जमा करण्याचे पत्र दिले असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून समोर आले आहे. हा निधी प्रकल्प सुरू करण्याअगोदर जमा करण्याची दाखल्यात अट असतानाही महापालिकेने तसे केले नसल्याची माहितीच अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी दिलीआहे.

(हेही वाचाः वरळीत कोळीबांधवांनी बंद पाडले कोस्टल रोडचे काम!)

मच्छिमारांचे सरकारला महत्व नाही

मुंबईकरांचा वाहतुकीचा मार्ग मोकळा करता करता, स्थानिक मच्छिमारांचा व्यवसाय नष्ट करण्याचा मार्ग मोकळा करण्याचे काम सरकार पुरस्कृत कोस्टल रोडमुळे करण्यात येत आहे, असा गंभीर आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने केला आहे. मच्छिमारांच्या जीवितहानीचे महत्त्व या सरकारला नसल्याचे मत समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी व्यक्त केले आहे.

राज्यकर्त्यांचा निषेध

मच्छिमारांचे संसार उध्वस्त झाले तरी चालतील, परंतु सरकार आपला अट्टाहास सोडणार नसल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. गरीब, कष्टकरी मच्छिमारांच्या पोराबाळांचे भविष्य उध्वस्त झाले तरी चालेल, परंतु प्रस्थापितांच्या मुलांचं आयुष्य आलिशानपणे जगण्याला प्राथमिकता देणा-या राज्यकर्त्यांचा निषेध किनारपट्टीतून होऊ लागल्याची ग्वाही तांडेल यांनी दिली आहे.

(हेही वाचाः ‘कोस्टल’च्या बार्जेसनी अडवला मच्छिमार नौकांचा मार्ग : वरळीतील मच्छिमार आक्रमक)

काय आहे मागणी?

कोस्टल रोडच्या बांधकामाला मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून देण्यात आलेला ना-हरकत दाखला रद्द करण्याची मागणी समितीकडून करण्यात येणार असल्याची माहिती तांडेल यांनी दिली. आधीच केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून देण्यात आलेल्या ना-हरकत दाखल्याचे उल्लंघन केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. त्यातच आता राज्य रस्ते महामंडळाने दिलेल्या ना-हरकत दाखल्यातील अट क्रमांक-१४चे उल्लंघन केल्यामुळे समितीने रस्ते महामंडळाला त्यांनी दिलेला दाखला रद्दबातल करण्याची विनंती केली आहे.

५० कोटी गेले कुठे?

केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून देण्यात आलेल्या दाखल्यामध्ये कांदळवन विभागला प्रकल्प निधीचा २ टक्के भाग जमा करण्याचे नमूद केले असताना, आतापर्यंत १५० कोटी रुपये मुंबई महापालिकेकडून देण्यात आले. मग
पन्नास कोटी रुपये कुणाच्या घशात घातले, याचा खुलासा महापालिकेने करावा म्हणून पर्यावरण विभागाने त्वरित एक समिती गठीत करून झालेला भ्रष्टाचार उघडकीस करण्याची मागणीही समितीकडून करण्यात येणार आहे.

(हेही वाचाः कोस्टल रोडच्या कामात १६०० कोटींचा भ्रष्टाचार! आशिष शेलारांचा घणाघात )

अनेक प्रश्नचिन्हांच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या कोस्टल रोडच्या विषयावर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित करून या समितीमध्ये नगरपालिकेचे उपायुक्त, पर्यावरण विभागाचे उपायुक्त, स्थानिक आमदार आणि स्थानिक मच्छिमारांच्या प्रतिनिधींना समाविष्ट करण्याची मागणी मच्छिमार संघटनेकडून करण्यात येणार असल्याचेही देवेंद्र तांडेल यांनी म्हटले आहे.