श्री तुळजाभवानी मंदिरात 8 कोटी 45 लाख 97 हजार रुपयांचा दानपेटी घोटाळा झाला होता. या भ्रष्टाचारात सरकारी अधिकारी गुंतले आहेत, म्हणून प्रशासन त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे ताशेरे ओढत या घोटाळ्याचा तपास बंद करण्याचा शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) संभाजीनगर खंडपिठाने रद्दबातल ठरवला आहे. तसेच आधीच्या चौकशी समितीने दोषी ठरवलेले लिलावदार, मंदिर कर्मचारी, विश्वस्त, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आदी 16 दोषींवर तुळजापूर पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हिंदु जनजागृती समिती, हिंदु विधीज्ञ परिषदेला यश
या प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याच्या देखरेखीखाली चालू ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने (Bombay High Court) दिले आहे. आई तुळजाभवानीच्या कृपेने गेली 9 वर्षे न्यायालयीन लढा देणार्‍या हिंदु जनजागृती समिती आणि हिंदु विधीज्ञ परिषद यांच्या प्रयत्नांना मोठे यश आले आहे, तसेच महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा यांसह देशभरातील कोट्यवधी देवीभक्तांना आनंद आणि दिलासा देणारा हा निर्णय आहे. देवनिधी लुटणार्‍या भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा होईपर्यंत आम्ही या प्रकरणाचा पाठपुरावा करू, असे हिंदु जनजागृती समितीने म्हटले आहे.
(हेही वाचा संघ आणि विहिंपच्या नेत्यांची नावे घेण्यासाठी माझ्यावर दबाव टाकला; Lt. Col. Purohit यांचा गौप्यस्फोट)
उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलेली
वर्ष 1991 ते 2009 या काळात दानपेटीच्या लिलावात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्यावर विधीमंडळात चर्चा झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार वर्ष 2011 मध्ये या घोटाळ्याची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी चालू झाली; मात्र यात प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी गुंतलेले असल्यामुळे 5 वर्षे झाले, तरी चौकशी पुढे सरकत नव्हती. त्यामुळे हिंदु जनजागृती समितीने हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या साहाय्याने उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात वर्ष 2015 मध्ये जनहित याचिका दाखल केली. अखेर न्यायालयाच्या (Bombay High Court) आदेशानुसार वर्ष 2017 मध्ये चौकशी अहवाल गृह विभागाला सादर झाला; मात्र पाच वर्षे झाले, तरी त्यावर कारवाई होत नसल्यामुळे वर्ष 2022 मध्ये पुन्हा समितीने याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने काय दिला आदेश?
त्यावर ‘पाच वर्षे झाली, तरी दोषींवर कारवाई का करण्यात आली नाही?’, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने शासनाला केली. तेव्हा शासनाने हे प्रकरण जुने असल्याचे सांगून चौकशी बंद केल्याचे समोर आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘ललिताकुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार, 2014(2) एस्.सी.सी.क्र.1’ प्रकरणात ‘दखलपात्र गुन्हा घडल्यावर फौजदारी गुन्हा नोंदवण्याचे’ आदेश दिले आहेत. त्याचा उद्देश सार्वजनिक दायित्व, दक्षता आणि भ्रष्टाचार थोपवणे या दृष्टीने आवश्यक असते, हे न्यायालयाच्या (Bombay High Court) निदर्शनास आणले. यावर 8.45 कोटी रुपयांची लुट झालेली असतांना शंकर केंगार समितीनुसार दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे योग्य असल्याचे सांगून न्यायालयाने तपास चालू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांच्या खंडपिठासमोर समितीच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता संजीव देशपांडे, हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संस्थापक सदस्य अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी तथा अधिवक्ता उमेश भडगावंकर यांनी कामकाज पाहिले.
Join Our WhatsApp Community