देशातील घव्हाच्या किमतीने सहा महिन्यात उच्चांक गाठला आहे. सणासुदीचा हंगाम आणि मागणी वाढल्याने घव्हाचे भाव वाढले आहेत.घव्हाच्या किमतीत वाड झाल्यानंतर, सरकार घव्हाच्या आयातीवरील शुल्क रद्द करेल, अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे अनेक राज्यातील विधानसभा निवडणुका आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी घव्हाच्या किमती नियंत्रित राहतील.
घव्हाच्या दरात वाढ होत राहिल्यास पिठापासून घव्हापर्यंत अनेक वस्तू महाग होऊ शकतात. बिस्किटांपासून ब्रेडपर्यंत अनेक गोष्टींच्या किमती वाढू शकतात. त्याचप्रमाणे जून महिन्यात अन्नधान्य महागाई २.९६ टक्क्यांवरून ४.४९ टक्क्यांवर पोहोचली आहे, आणि घव्हाच्या किमतीतील ही वाढ अशीच सुरू राहिल्यास अन्नधान्याच्या महागाईत आणखी वाढ होऊ शकते.
एका व्यापाऱ्याने सांगितले की, “प्रमुख गहू उत्पादक राज्यांतील शेतकऱ्यांकडून येणारा पुरवठा ठप्प झाला आहे. पिठाच्या गिरण्या गव्हाचा पुरेसा साठा खरेदी करू शकत नाहीत. मध्य प्रदेशातील इंदोरमध्ये, गव्हाच्या किमती १.५ टक्क्यांनी वाढून २५,२२६रुपये प्रति मेट्रिक टनावर पोहोचल्या आहेत, जे १० फेब्रुवारी २०२३ नंतरचे सर्वाधिक आहे. गेल्या चार महिन्यांत गव्हाच्या दरात १८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.”
१ ऑगस्टपर्यंत, सरकारकडे गोदामांमध्ये २८.३ दशलक्ष मेट्रिक टन घव्हाचा साठा होता, जो एका वर्षापूर्वी २६.६ दशलक्ष मेट्रिक टन झाला. सणासुदीच्या काळात पुरवठा सुरळीत ठेवता येईल आणि टंचाई टाळता यावी, यासाठी सरकारने आपल्या साठ्यातील घहू खुल्या बाजारात विकावा, असे व्यापाऱ्यांचे मत आहे. गेल्या आठवड्यातच सरकारने गव्हाच्या आयातीवरील ४० टक्के शुल्क रद्द करण्याचे संकेत दिले होते.
Join Our WhatsApp Community