वस्तु व सेवाकर परिषदेच्या ५० व्या बैठकीत महाराष्ट्रामध्ये ७ अपीलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्युनल) स्थापनेच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्याचे राज्याचे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बैठकीत सांगितले. वित्त मंत्रालयाच्यावतीने वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची ५० वी बैठक विज्ञान भवनात आयोजित करण्यात आली. या बैठकीची अध्यक्षता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली.
बैठकीत अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थितीत होते. राज्याचे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार या परिषदेस राज्याच्यावतीने उपस्थित होते. यासह राज्याच्या वित्त सचिव शैला ए. आणि जीएसटी आयुक्त राजीव कुमार मित्तल उपस्थित होते. तसेच, पार पडलेल्या ५० व्या बैठकीत विशेष टपाल तिकीटही जारी करण्यात आले.
(हेही वाचा – इयत्ता बारावी ते नववी पर्यंत लागू होणार सेमिस्टर पद्धत)
बैठकीनंतर मुनगंटीवार यांनी सांगितले, वस्तु व सेवाकर परिषदेच्या महत्वाच्या बैठकीत राज्यात वस्तु व सेवाकराशी निगडीत तक्रारींचा जलद निपटारा करण्यासाठी राज्यात ७ अपीलीय न्यायाधिकरण असावे, अशी राज्याची मागणी होती. पार पडलेल्या बैठकीत ही मागणी मंजुरी करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ऑनलाईन खेळ, घोडयाची शर्यत (हॉर्स रेसिंग), कॅस‍ीनो या बाबींवर आता २८ टक्के कर आकारण्यात येणार असल्याचेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले. कायद्यामध्ये ऑनलाईन हा शब्द नसल्याने यासंदर्भात काही केसेस कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. आता मात्र कायदयात अतिशय स्पष्टता आणण्यात आल्यामुळे ऑनलाईन गेमिंगचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे राज्याच्या महसुलात निश्चितच भर पडेल असेही मुनगंटीवार यांनी नमुद केले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community