संदेशखली येथील जमीन बळकावणे आणि लैंगिक छळ प्रकरणी सीबीआयच्या तपासाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. अखेर, एखाद्या माणसाचे हित जपण्यासाठी राज्य याचिकाकर्ता म्हणून का येत आहे? अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) या प्रकरणाची सुनावणी उन्हाळी सुट्ट्यांनंतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर नंतर सुनावणी करावी, अशी विनंती बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. या याचिका प्रलंबित असल्याचा फायदा अन्य कोणत्याही प्रकरणात घेतला जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. बंगाल सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर ही बाब मान्य केली. सर्वोच्च न्ययालयात बंगाल सरकारने संदेशखली प्रकरणातील सीबीआय तपास थांबवण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. बंगाल सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयाविरोधात ही याचिका दाखल केली होती, ज्याने संदेशखली येथील जमीन बळकावणे आणि लैंगिक शोषणाच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले होते.
(हेही वाचा Congress देशात समाजविघातक कृत्य करण्याच्या तयारीत; पंतप्रधान मोदी यांचा गौप्यस्फोट)
कोलकाता उच्च न्यायालयाने संदेशखली येथील जमीन बळकावणे आणि लैंगिक शोषणाच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला सहकार्य करण्यास बंगाल सरकारला सांगितले होते. यानंतर संदेशखली प्रकरणाचा तपास राज्य पोलिसांकडून सीबीआयकडे आला. उल्लेखनीय आहे की, जानेवारी 2024 मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाचे एक पथक स्थानिक तृणमूल काँग्रेस नेते शाहजहान शेख याची चौकशी करण्यासाठी संदेशखली येथे गेले होते. रेशन घोटाळ्याप्रकरणी ही चौकशी होणार होती. ईडीच्या पथकावर शाहजहानच्या गुंडांनी हल्ला केला होता. या हल्ल्यात अनेक अधिकारी जखमी झाले. महिनाभरानंतर संदेशखलीचे संपूर्ण सत्य बाहेर येऊ लागले. संदेशखली येथील महिलांनी सांगितले होते की, शाहजहान शेख आणि त्याचे पुरुष महिलांचे लैंगिक शोषण करत होते. याशिवाय शाहजहान शेखने येथील अनेक लोकांच्या जमिनी हडप केल्या होत्या.