संसदच सर्वोच्च, त्यापेक्षा वर कुणीही नाही; Vice President Jagdish Dhankar यांचा पुनरुच्चार

संसद सर्वोच्च आहे आणि कोणीही त्यापेक्षा वर असू शकत नाही. खासदार हेच खरे मालक आहेत, संविधान कसे असेल हे तेच ठरवतात. त्यांच्यावर इतर कोणीही सत्ता गाजवू शकत नाही, असे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड (Vice President Jagdish Dhankar) म्हणाले. यापूर्वी १७ एप्रिल रोजी धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे काम जणू काही सुपर पार्लमेंटसारखे आहे, असे म्हटले होते. आता त्यांनी त्यांची भूमिका पुन्हा मांडली.

दिल्ली विद्यापीठात संविधानावर आयोजित कार्यक्रमात उपराष्ट्रपती धनखड बोलत होते. भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांच्या विधानाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असताना धनखड यांचे हे विधान समोर आले आहे. दुबे म्हणाले होते की, सरन्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. अशा परिस्थितीत, सरन्यायाधीश राष्ट्रपतींना सूचना कशा देऊ शकतात? सर्वोच्च न्यायालय आणि संसदेच्या अधिकारक्षेत्रावरील वादाची सुरुवात तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वादापासून झाली. राज्य सरकारच्या विधेयकाला रोखण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्यपालांना वेळेच्या आत कारवाई करावी लागेल. राज्य सरकारच्या विधेयकांबाबत राष्ट्रपतींना एक महिन्याची मुदतही सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती. या निर्णयानंतर निशिकांत दबे आणि जगडीश धनखड (Vice President Jagdish Dhankar) यांनी निवेदने दिली.

(हेही वाचा हिंदू नेत्याची निर्घृण हत्या करणाऱ्या Atikur Islam च्या विरोधात ४ दिवसांनंतर गुन्हा दाखल)

उपराष्ट्रपती धनखड म्हणाले की, एका पंतप्रधानांनी आणीबाणी लागू केली होती, त्यांना १९७७ मध्ये जबाबदार धरण्यात आले. संविधान हे लोकांसाठी आहे आणि ते त्यांचे रक्षण करते यात शंका नसावी. संविधानात कुठेही असे नमूद केलेले नाही की संसदेच्या वर दुसरी कोणतीही संस्था आहे. स्वतःचे उदाहरण देताना धनखड म्हणाले की, संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीने जे शब्द उच्चारले आहेत ते देशाचे सर्वोच्च हित लक्षात घेऊनच बोलले जातात. यापूर्वी १७ एप्रिल रोजी जगदीश धनखड (Vice President Jagdish Dhankar) यांनी म्हटले होते की न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत.

भाजप खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले होते की, भारताचे सरन्यायाधीश राष्ट्रपती नियुक्त करतात. अशा परिस्थितीत, तुम्ही (सीजेआय) कोणत्याही नियुक्ती प्राधिकरणाला सूचना कशा देऊ शकता? या देशाचे कायदे संसद बनवते. तुम्ही त्या संसदेला सूचना द्याल का? देशातील यादवी युद्धासाठी भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना जबाबदार आहेत. धार्मिक युद्ध भडकवण्यास सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार आहे. ते त्यांच्या मर्यादेपलीकडे जात आहेत. जर सर्वांना सर्व बाबींसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागत असेल तर संसद आणि विधानसभा बंद केल्या पाहिजेत. त्यानंतर उपराष्ट्रपती धनखड (Vice President Jagdish Dhankar) यांनी त्यांची भूमिका मांडली.