Love Jihad विरोधात गुजरात सरकारचा कठोर निर्णय; महाराष्ट्र सरकार कधी करणार?

महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने सर्वोच्च न्यायालयातील रिट याचिका क्रमांक २३१/२०१० च्या संदर्भात महाराष्ट्र राज्यात आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा पुरवण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली तयार करण्याबाबत शासनाने 13 मे 2025 या दिवशी एक परिपत्रक काढले होते. त्याची लिंक पुढे दिली आहे. (https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/20250513173532034529.pdf)
व त्याबाबतचे शुद्धिपत्रक 12 जानेवारी 2026 या दिवशी काढण्यात आले आहे. त्याची लिंक पुढे दिली आहे.   (https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202601121140112129.pdf)

(हेही वाचा गुजरात सरकारचा Love Jihad विरुद्ध कडक इशारा, “जर ‘सलीम’ने ‘सुरेश’ बनून फसवण्याचा प्रयत्न केला तर…”)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या  उपरोल्लेखित रिट याचिकेप्रमाणे जे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाने काढले आहे. ते काही अंशी लव्ह जिहादला (Love Jihad) संरक्षण देणारे आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. लोकशाहीत व्यक्तीस्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, हक्क व अधिकार या गोष्टींचा बराच गवगवा केला जातो; पण त्याच बरोबर पालकांच्या भावनांची व पालकांच्या प्रती कर्तव्याची देखील जाणीव असायला हवी. कायद्याने अज्ञान किंवा सज्ञानाला जसे आई-वडिलांच्या प्रॉपर्टीत  हक्क दिलेला आहे, तसेच ज्या आई-वडिलांनी जन्म देऊन अपत्याला स्वतःच्या पायावर उभे केले, त्यांच्या भावनांचा विचार न करता त्यांचे अपत्य केवळ भारतीय कायद्याने सज्ञान झाले म्हणून आई-वडिलांच्या अपेक्षा, भावना यांचा अनादर करून आंतरधर्मीय विवाह करत असेल तर त्याला आळा बसलाच पाहिजे. आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा देण्याची मानक प्रणाली वगैरे करत बसण्यापेक्षा महाराष्ट्र शासनाने लवकरात लवकर राज्यात लव्ह जिहाद (Love Jihad) विरोधी कायदा पारित करावा.