राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारमध्ये सहभागी झाल्यामुळे शिवसेना आणि भाजपाचा सत्तेतील वाटा कमी झाला आहे. त्यात मंत्रिपदांसह महामंडळांचाही समावेश असल्याने आमदारांमध्ये अस्वस्थता आहे. ती दूर करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस आणि पवारांनी अनोखी शक्कल लढवली असून, महामंडळांमध्ये उप कंपन्या तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जास्तीतजास्त आमदारांना सत्तापदांचा लाभ देता येणार आहे.
राज्यात एकूण १२० महामंडळे आहेत. त्यापैकी ६० महामंडळे ‘मलईदार’ मानली जातात. त्यामुळे ही महामंडळे मिळवण्यासाठी तिन्ही पक्षांतील आमदारांमध्ये चढाओढ पहायला मिळत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण १२० महामंडळांपैकी भाजपाला ४८, तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला प्रत्येकी ३६ महामंडळे दिली जाणार आहेत. परंतु, महायुतीचे संख्याबळ २०० हून अधिक झाल्याने सत्तापद न मिळणाऱ्या आमदारांमध्ये अस्वस्थता वाढण्याची शक्यता आहे. कारण, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतील बहुतांश आमदार हे कोणत्या ना कोणत्या पदाच्या आशेने सत्तेत सहभागी झाले आहेत.
त्यामुळे या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी शिंदे-फडणवीस आणि पवारांनी अनोखी शक्कल लढवली असून, महामंडळांमध्ये उप कंपन्या तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जास्तीतजास्त आमदारांना सत्तापदांचा लाभ देता येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात चार उप कंपन्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यावर १ अध्यक्ष आणि ३ सदस्य, अशा चार अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती सत्ताधाऱ्यांना करता येणार आहे. या उप कंपन्यांना प्रत्येकी ५० कोटींचा निधी आणि दिमतीला १५ अधिकारी दिले जाणार आहेत.
या महामंडळांमध्ये उप कंपन्या
१) वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळांतर्गत राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ या उपकंपनीची स्थापना
२) वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळांतर्गत पैलवान कै. मारूती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ या उपकंपनीची स्थापना
३) महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळांतर्गत संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ या उपकंपनीची स्थापना
४) महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळांतर्गत जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ या उपकंपनीची स्थापना
Join Our WhatsApp Community