-
प्रतिनिधी
CM Devendra Fadnavis : महाराष्ट्रातील आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर सातत्याने सुधारणा केल्या जात आहेत. रुग्णांना मिळणाऱ्या उपचारांचा दर्जा हा केवळ डॉक्टरांवरच नव्हे, तर त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या तांत्रिक व सहाय्यक कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यावरही तितकाच अवलंबून असतो. त्यामुळेच या क्षेत्रातील शिक्षण आणि प्रशिक्षणाचा दर्जा थेट राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार अद्ययावत करणे ही काळाची मोठी गरज बनली आहे.
(हेही वाचा – Nestle Indiaला FSSAIचा दणका! बेबी फूड प्रोडक्ट्सवर कारवाई, तीन खटले दाखल; नेमकं कारण काय? )
या पार्श्वभूमीवर, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून राष्ट्रीय स्तरावरील अद्ययावत अभ्यासक्रम संपूर्ण राज्यात लागू करण्याची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. या नव्या रचनेमुळे फिजिओथेरपिस्ट, रेडियोग्राफर, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, आहारतज्ज्ञ आणि नेत्रतज्ज्ञांसह तब्बल ५० हून अधिक विषयांचे दर्जेदार प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. तसेच या व्यावसायिकांच्या मूल्यमापनासाठी, योग्य मानांकनासाठी, पदवीपूर्व व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी आणि कठोर आचारसंहिता निश्चितीसाठी चार स्वतंत्र स्वायत्त मंडळेही कार्यरत होणार असून, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून नोंदणी प्रक्रियेची अधिसूचना आधीच जारी करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेला गती देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या थेट निर्देशानंतर आता ‘महाराष्ट्र राज्य सहयोगी व आरोग्यसेवा परिषदे’च्या स्थापनेला आणि तिच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला प्रचंड वेग आला आहे. वैद्यकीय शिक्षण आणि प्रत्यक्ष आरोग्यसेवेत राज्याला आघाडीवर नेणाऱ्या या परिषदेमुळे राज्यातील हजारो सहयोगी आरोग्यसेवा व्यावसायिकांचे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि नियमन अधिक सक्षम होणार असून, या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या आरोग्यसेवेचा दर्जा थेट जागतिक पातळीवर पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community

